India-EU Deal: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने मंगलवार (20 जनवरी) को दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर अपने संबोधन में कहा कि भारत और यूरोपीय संघ एक “ऐतिहासिक व्यापार समझौते” की कगार पर हैं। इस समझौते से 2 अरब लोगों का एक विशाल बाजार बनेगा। यह बात उन्होंने दिल्ली यात्रा से कुछ ही दिन पहले कही। उन्होंने आगे कहा कि यह बाजार वैश्विक जीडीपी का लगभग एक चौथाई हिस्सा होगा।
उन्होंने कहा कि “मैं भारत की यात्रा करूंगी। अभी बहुत काम बाकी है। लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की कगार पर हैं। कुछ लोग इसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता कहते हैं।”
डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया टैरिफ
समझौते के महत्व पर उनका जोर ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत और यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाकर उन्हें अपनी मनचाही स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं।
वॉन डेर लेयेन ने मौजूदा “भू-राजनीतिक झटकों” का जिक्र करते हुए कहा कि “यह अवसर भुनाने और एक नए स्वतंत्र यूरोप का निर्माण करने का समय है।” उन्होंने आगे बताया कि 27 देशों का यह समूह इन झटकों का सामना कैसे कर रहा है।
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और वॉन डेर लेयेन गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में 25 से 27 जनवरी तक भारत में रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे।
गौरतलब है कि भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 27 जनवरी को होने वाला है। इसमें दोनों पक्ष बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत के समापन की घोषणा करेंगे।
वॉन डेर लेयेन ने कहा कि “सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे यूरोप को दुनिया के सबसे तेजी से विकसित और गतिशील महाद्वीपों में से एक के साथ साझेदारी करने का पहला लाभ मिलेगा।” उन्होंने बताया कि यूरोप आज के विकास केंद्रों और इस सदी की आर्थिक महाशक्तियों के साथ व्यापार करना चाहता है।
मुक्त व्यापार समझौते से भारत-ईयू को क्या मिला फायदा?
यूरोपीय संघ पहले से ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 135 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
मुक्त व्यापार समझौते से इन संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ और भारत ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पहली बार 2007 में शुरू की थी लेकिन महत्वाकांक्षाओं में अंतर के कारण 2013 में बातचीत स्थगित कर दी गई थी। बातचीत जून 2022 में फिर से शुरू हुई।
इस महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते को ऐसे समय में अंतिम रूप दिया जा रहा है जब ट्रंप शासित वाशिंगटन की व्यापार और शुल्क नीतियों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं जिनका असर भारत और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ दोनों पर पड़ा है। उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा, “आज दुनिया निस्संदेह बहुत अलग है। लेकिन मेरा मानना है कि सबक वही है। भू-राजनीतिक झटके यूरोप के लिए अवसर का काम कर सकते हैं – और उन्हें करना भी चाहिए।”
