नई दिल्ली: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से आग्रह किया कि वह कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित मेकेदातु डैम के निर्माण की अनुमति न दे। कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कावेरी नदी पर मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट के निर्माण का प्रस्ताव रखने के कुछ दिनों बाद सीएम विजय का यह रुख सामने आया है।
पत्र में विजय ने कहा है कि कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित परियोजना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ‘स्पष्ट उल्लंघन’ है। उन्होंने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी चिंता व्यक्त की।
इससे पहले सोमवार को सीएम विजय ने ‘राज्य के अधिकारों’ की रक्षा और किसानों के कल्याण की सुरक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, ‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विवरण और विस्तृत कानूनी परामर्श को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री विजय ने सलाह दी है कि तत्काल कानूनी कार्रवाई शीघ्रता से की जानी चाहिए।’
बयान में आगे कहा गया है कि चूंकि प्रस्तावित मेकेदातु बांध सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट है, इसलिए तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने 30 नवंबर, 2018 और 7 जून, 2022 को इस परियोजना का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं।
इसमें आगे कहा गया कि 13 नवंबर, 2025 को हुई सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने मेकेदातु बांध के लिए अनुमति नहीं दी थी और कहा था कि परियोजना अभी प्रारंभिक चरण में है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल एक्सपर्ट बॉडी, केंद्रीय जल आयोग ही यह निर्धारित कर सकता है कि परियोजना उसके पूर्व के फैसले के दायरे में आती है या नहीं।
कर्नाटक सरकार ने मेकेदातु प्रोजेक्ट पर क्या कहा है?
विजय की यह बैठक शिवकुमार के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेकेदातु की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जल्द ही केंद्र को सौंपी जाएगी और केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद शिलान्यास समारोह आयोजित किया जाएगा।
शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा था, ‘मेकेदातु परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है और एक प्रोजेक्ट ऑफिस खोल दिया गया है। हम जलमग्न होने वाले वन क्षेत्र की भरपाई के लिए वैकल्पिक भूमि की पहचान कर रहे हैं। डीपीआर जल्द ही केंद्र को सौंपी जाएगी। केंद्र से मंजूरी मिलते ही हम परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे।’
गौरतलब है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। यह मुद्दा तमिलनाडु और कर्नाटक में विशेष रूप से संवेदनशील है और कई बार इसे लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन भी देखे गए हैं।
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