कर्नाटक के नए मंत्रियों को मिले विभाग, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने पास रखे अहम मंत्रालय

बेंगलुरुः कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार देर रात अपने मंत्रिमंडल के 13 सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। विभागों के आवंटन संबंधी सूची राज्यपाल थावरचंद गहलोत को मंजूरी के लिए भेज दी गई है, जिसके बाद आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने वित्त, मंत्रिमंडल मामले, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर), खुफिया विभाग समेत कई अहम और अविभाजित विभाग अपने पास रखे हैं।

सिद्धारमैया के पुत्र को मिला शहरी विकास विभाग

मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) सदस्य सिद्धारमैया के पुत्र यतींद्र सिद्धारमैया को पहली बार मंत्री बनाए जाने की रही। उन्हें राज्य का महत्वपूर्ण शहरी विकास विभाग सौंपा गया है। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर को राजस्व और खेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पिछली सरकार में वे गृह विभाग संभाल चुके हैं।

वरिष्ठ नेता के.एच. मुनियप्पा को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मिला है, जबकि के.जे. जॉर्ज को ऊर्जा और पर्यटन विभाग की कमान सौंपी गई है। एम.बी. पाटिल को बड़े एवं मध्यम उद्योग तथा आधारभूत संरचना विभाग दिया गया है। रामलिंगा रेड्डी जल संसाधन (प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई) विभाग संभालेंगे, जबकि सतीश जारकीहोली को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की जिम्मेदारी मिली है।

कृष्णा बायर गौड़ा को ग्रेटर बेंगलुरु विकास विभाग का प्रभार सौंपा गया है। उनके अधीन ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी, विभिन्न नगर निगम, बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) तथा बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (बीएमआरसीएल) जैसे महत्वपूर्ण संस्थान रहेंगे।

प्रियांक खड़गे को मिला ये विभाग

प्रियांक खड़गे को गृह विभाग (खुफिया शाखा को छोड़कर) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी (आईटी-बीटी) तथा ई-गवर्नेंस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सौंपा गया है।

बैराथी सुरेश परिवहन विभाग का कार्यभार संभालेंगे, जबकि शरण प्रकाश पाटिल को चिकित्सा शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग दिया गया है। ईश्वर खंड्रे को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (आरडीपीआर) विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक हलकों में लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अब राज्यपाल की मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद विभागों का यह आवंटन औपचारिक रूप से प्रभावी हो जाएगा। इससे नई सरकार के प्रशासनिक कामकाज को भी गति मिलने की उम्मीद है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस इनपुट

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अनिल शर्मा

दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उच्च शिक्षा। 2015 में 'लाइव इंडिया' से इस पेशे में कदम रखा। इसके बाद जनसत्ता और लोकमत जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला। अब 'बोले भारत' के साथ सफर जारी है...

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