नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में बिकने वाले सभी स्मार्टफोन पर संचार साथी साइबर सुरक्षा ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य करने वाले आदेश को बुधवार को वापस ले लिया। सरकार के अनुसार यह आदेश इसलिए वापस ले लिया गया क्योंकि ‘ऐप डाउनलोड करने वाले यूजरों की संख्या (24 घंटों में छह लाख से ज्यादा और कुल मिलाकर 1.4 करोड़ यूजर) तेजी से बढ़ रही है”।
स्मार्टफोन में पहले से संचार साथी को इंस्टॉल करने का आदेश ‘इस प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए’ था। हालांकि इसका विरोध भी होने लगा था। विपक्ष की ओर से इस पर कड़ा विरोध जताया गया था। दूसरी ओर एप्पल जैसी कंपनियां कथित तौर पर ऐप को पहले से इंस्टॉल करने के आदेश को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी भी कर रही थीं।
बहरहाल, सरकार के बुधवार के ताजा फैसले से केंद्रीय दूरसंचार एवं संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कल कही गई और गुरुवार सुबह संसद में दोहराई गई बात की भी पुष्टि हो गई कि ऐप को हटाया जा सकता है। उन्होंने विवाद के बीच मंगलवार को कहा था कि ऐप को कभी भी हटाया जा सकता है और यह तभी काम करेगा जब यूजर इसे सक्रिय करना चाहेगा।
सरकार ने क्या कहा?
सरकार की ओर से बुधवार को कहा गया, ‘सभी नागरिकों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने सभी स्मार्टफोन पर संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया था। यह ऐप सुरक्षित है और पूरी तरह से साइबर दुनिया में मौजूद शरारती तत्वों से नागरिकों की मदद के लिए है।’
पीआईबी इंडिया की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट में आगे कहा गया, ‘यह सभी नागरिकों को “जनभागीदारी” में मदद करता है, जिससे वे ऐसी शरारती तत्वों और गतिविधियों की सूचना दे सकें और साथ ही उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी कर सकें। ऐप में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं है और वे जब चाहें ऐप को हटा सकते हैं। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है।’
सरकार के अनुसार, ‘अब तक 1.4 करोड़ उपयोगकर्ता इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और प्रतिदिन 2000 धोखाधड़ी की घटनाओं की जानकारी देने में योगदान दे रहे हैं। यूजरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ऐप इंस्टॉल करने का आदेश इस प्रक्रिया को तेज करने और कम जागरूक नागरिकों तक ऐप को आसानी से पहुँचाने के लिए दिया गया था।’
सरकार की ओर से बयान में आगे बताया गया, ‘पिछले एक दिन में ही 6 लाख नागरिकों ने ऐप डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो इसके इस्तेमाल में 10 गुना वृद्धि है। यह सरकार द्वारा प्रदान की गई इस ऐप पर नागरिकों के विश्वास की पुष्टि है।’
वहीं, संसद में केंद्रीय मंत्री संधिया ने कहा कहा, ‘ऐप की सफलता जनता की भागीदारी पर आधारित है। लेकिन अब जनता से मिले फीडबैक के आधार पर हम व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।’
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