कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के एक दिन बाद मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। ममता के इस ऐलान से बंगाल में संवैधानिक संकट पैदा होने का खतरा बन गया है। हालांकि, ये देखना अभी बाकी है कि ममता अपना विरोध लेकर कैसे आगे बढ़ती हैं।
ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनकी पार्टी ने जनादेश नहीं खोया है और आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई है। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनर्जी ने पत्रकारों से कहा उनकी पार्टी चुनाव हारी नहीं है बल्कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर उन्हें हराया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वे राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी।
ममता ने दावा किया कि भाजपा की जीत चुनावी धांधली का नतीजा है। उन्होंने इस आरोप को भी दोहराया कि चुनाव में लगभग 100 सीटें ‘चोरी’ हुई हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘लोकतंत्र ऐसे काम नहीं करता। जब न्यायपालिका मौजूद नहीं होती, जब चुनाव आयोग पक्षपाती होता है और सरकार एकदलीय शासन चाहती है, तो दुनिया को गलत संदेश जाता है।’
ममता ने ये तक आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विलेन है। उन्होंने कहा कि उनका असली प्रतिद्वंद्वी भाजपा नहीं बल्कि स्वयं चुनाव आयोग था। केंद्र पर ‘प्रत्यक्ष हस्तक्षेप’ का आरोप लगाते हुए, बनर्जी ने दावा किया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में भी पहले चुनाव ‘चोरी’ किए गए थे, और अब बंगाल का भी वही हाल हुआ है।
ममता बनर्जी का इस्तीफा से इनकार, नियम क्या कहते हैं?
भारत के संवैधानिक ढांचे के तहत मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का निर्णय स्पष्ट प्रावधानों के बजाय परंपराओं द्वारा अधिक निर्देशित होता है। संविधान में बताया गया मुख्य सिद्धांत यही है कि मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा का विश्वास मत प्राप्त होना चाहिए। विधानसभा चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट हो जाने पर कि वर्तमान मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है, संवैधानिक परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होता है। परंपराओं के अनुसार मुख्यमंत्री को अपना और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा राज्यपाल को सौंपना होता है।
भारत के संवैधानिक ढांचे के तहत, मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का निर्णय स्पष्ट प्रावधानों के बजाय परंपराओं द्वारा अधिक निर्देशित होता है।
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मुख्य सिद्धांत यह है कि मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। विधानसभा चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट हो जाने पर कि वर्तमान मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है, संवैधानिक परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होता है और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा राज्यपाल को सौंपना होता है।
यदि मुख्यमंत्री स्वेच्छा से पद नहीं छोड़ते हैं, तो राज्यपाल के पास कार्रवाई करने के अधिकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) में कहा गया है कि मंत्री राज्यपाल की इच्छा के अनुसार पद पर बने रहते हैं। यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री ने बहुमत खो दिया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में, राज्यपाल या तो बहुमत वाले दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं या दावेदार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं।
बंगाल के मामले में, चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस के पास अब विधानसभा में बहुमत नहीं है। जाहिर तौर पर अब यह देखना अहम होगा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अगला कदम क्या होता है।
यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार करती रहीं तो राज्यपाल सीटों की संख्या और पार्टी की स्थिति की जांच करके औपचारिक रूप से स्थिति का आकलन करेंगे। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने के लिए अधिकृत हैं।
