पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नए फैसले लेकर सुर्खियों में हैं। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग से जुड़े कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। नवरात्रि से ठीक पहले किए गए इन ऐलानों को समाज के वंचित तबकों को साधने की कोशिश माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए कहा कि बिहार महादलित विकास मिशन के तहत काम कर रहे प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए एकमुश्त 25,000 रुपये दिए जाएंगे। इस फैसले का उद्देश्य उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा आसानी से संभाल सकें।
परिवहन भत्ते में भी इजाफा
इसके साथ ही, विकास मित्रों के लिए भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है। उनका मासिक परिवहन भत्ता 1,900 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। इन फैसलों से विकास मित्रों को क्षेत्र में काम करने और दस्तावेज जमा करने में काफी सुविधा मिलेगी।
सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार ‘न्याय के साथ विकास’ के सिद्धांत पर काम कर रही है और वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
शिक्षा सेवकों को भी मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों को भी लाभ पहुँचाने की घोषणा की। महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षा सेवकों (तालिमी मरकज सहित) को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे।
इसके अलावा, शिक्षण सामग्री के लिए प्रति केंद्र प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि को 3,405 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है। इन फैसलों से विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपने काम को और भी लगन से कर पाएंगे।
चुनावी साल में लोकलुभावन घोषणाएं
चुनावी साल में नीतीश कुमार एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं। विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए हालिया घोषणाओं के अलावा, पिछले दो महीनों में उन्होंने लगभग दो दर्जन लोकलुभावन घोषणाएं की हैं। इनमें महिलाओं, युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, अल्पसंख्यकों और दलित-पिछड़े वर्ग सभी को साधने की कोशिश की गई है।
हाल ही में, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से ब्याज मुक्त कर दिया गया है। अब छात्रों को चार लाख रुपये का ऋण ब्याज मुक्त मिलेगा। साथ ही, स्नातक पास छात्र-छात्राओं को दो साल तक 1,000 रुपये का मासिक स्वयं सहायता भत्ता भी दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाना है, जबकि विपक्षी दल इसे चुनावी घोषणाएँ बता रहे हैं। इन फैसलों से विकास मित्रों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी पूरा किया गया है।
