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तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा- ‘जीविका दीदी’ को सरकारी नौकरी और ₹30,000 मासिक वेतन, अनुबंधकर्मी होंगे स्थायी

पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, आप सब जानते हैं कि इस सरकार में जीविका दीदियों के साथ अन्याय हुआ है। हमने तय किया है कि सभी जीविका सीएम दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा।

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Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के लिए वोटिंग के दिन जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। इस बीच महागठबंधन की घटक दल राजद ने एक बड़ा चुनावी दांव चला है। राजद नेता तेजस्वी यादव जीविका दीदियों के लिए एक बड़ा वादा किया है।

तेजस्वी ने बुधवार को एनडीए सरकार पर जीविका कम्युनिटी मोबिलाइजर्स (सीएम) योजना के प्रबंधन को लेकर तीखा हमला बोला और वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरी और 30,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।

पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, “आप सब जानते हैं कि इस सरकार में जीविका दीदियों के साथ अन्याय हुआ है। हमने तय किया है कि सभी जीविका सीएम दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। उनका वेतन भी बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। यह कोई सामान्य घोषणा नहीं है, यह जीविका दीदियों की लंबे समय से लंबित मांग रही है।”

उन्होंने आगे कहा कि सरकार बनने पर जीविका दीदियों के मौजूदा कर्ज का ब्याज भी माफ किया जाएगा और अगले दो साल तक उन्हें बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया कि हर जीविका दीदी को 2,000 रुपये अतिरिक्त मासिक भत्ता और 5 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा।

क्या है जीविका दीदी योजना?

‘जीविका’ यानी बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण है। इस परियोजना से जुड़ी महिलाओं को जीविका दीदी कहा जाता है।

तेजस्वी की यह घोषणा एनडीए सरकार की जीविका योजना को सीधी चुनौती मानी जा रही है और राजद के चुनावी अभियान का प्रमुख हिस्सा बन सकती है।

अनुबंधकर्मी होंगे स्थायी

तेजस्वी यादव ने इसके अलावा एक और बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विभागों में कार्यरत अनुबंधकर्मियों को स्थायी किया जाएगा। उन्होंने कहा, “राज्य के सभी अनुबंधकर्मी बिहार सरकार के स्थायी कर्मचारी बनाए जाएंगे। हम उन्हें नियमित सरकारी स्टाफ का दर्जा देंगे।”

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि अनुबंधकर्मी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण झेल रहे हैं। उन्होंने कहा, “उनकी सेवा बिना कारण समाप्त कर दी जाती है, हर महीने उनकी सैलरी से 18 प्रतिशत जीएसटी काट लिया जाता है और महिला कर्मचारियों को दो दिन की छुट्टी भी नहीं दी जाती। यह सब हम खत्म करेंगे।”

हर घर में सरकारी नौकरी का वादा फिर से दोहराया

तेजस्वी यादव ने नई घोषणाओं के साथ ही हर घर में सरकारी नौकरी का अपना पुराना वादा भी दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 20 महीनों के भीतर हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

तेजस्वी ने कहा, “हम सरकार बनने के 20 दिन के भीतर इसके लिए नया कानून लाएंगे और 20 महीनों के भीतर बिहार में ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जिसमें एक सरकारी नौकरी न हो।”

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अनिल शर्मा
दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उच्च शिक्षा। 2015 में 'लाइव इंडिया' से इस पेशे में कदम रखा। इसके बाद जनसत्ता और लोकमत जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला। अब 'बोले भारत' के साथ सफर जारी है...

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