भारत जब तक सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के तहत उस पर लागू कुछ रोक का पालन करता रहा, तब तक पाकिस्तान काफी आक्रामक तरीके से व्यवहार करता रहा। तुलबुल नौवहन परियोजना (Tulbul Navigation Project) का उदाहरण ले सकते हैं, जिसे भारत ने 41 साल पहले शुरू किया था। इसे हालांकि 1987 में पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के कारण रोकना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान को खुश करने और इस परियोजना पर काम करने के लिए प्रयास किए। हालांकि, 27 अगस्त 2012 को हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) के आतंकवादियों ने इस परियोजना के सिलसिले में किए जा रहे वुलर ड्रेजिंग कार्यों के दौरान हमला किया।
यह हमला हिजबुल आतंकवादियों द्वारा किया गया था, जो सभी जम्मू और कश्मीर के निवासी होने का दावा करते हैं। ये आतंकवादी निश्चित रूप से आदिपोरा में परियोजना स्थल पर इस हमले को अंजाम देकर आम कश्मीरियों की मदद नहीं कर रहे थे। वास्तव में, यह हमला स्पष्ट रूप से सीमा पार के निर्देशों पर किया गया था। इन आतंकवादियों ने हमला करते समय स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि वे IWT के तहत पाकिस्तान के अधिकारों का समर्थन कर रहे हैं!
अब IWT को स्थगित करने के बाद भारत ने इस नेविगेशन परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान इसे रोकने के लिए न तो अभी कुछ कर सकता है और न ही निकट भविष्य में। अगस्त 2012 में पाकिस्तान ने जो किया था, उसे दोहराने के लिए आतंकवादियों का इस्तेमाल करना भी इस समय कोई विकल्प नहीं लगता। पाकिस्तान अब बस देख सकता है कि काम निर्बाध तरीके से और तेजी से हो रहा है!
IWT- एक अनुचित संधि
यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चिनाब) का 135.6 एमएएफ पानी मिलता है। दूसरी ओर, भारत को तीन पूर्वी नदियों (रावी, व्यास और सतलुज) का केवल 32.7 एमएएफ पानी मिलता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को IWT के तहत 80.6 प्रतिशत हिस्सा और भारत को केवल 19.4 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। यह संधि वास्तव में 80:20 के अनुपात में है, जिसमें पाकिस्तान को सिंधु प्रणाली में उपलब्ध अधिकांश पानी मिलता रहा है।
इस अनुचित संधि के खत्म होने के बाद तत्काल किया जाने वाला कार्य वुलर झील की सफाई है। 100 वर्ग किलोमीटर के आकार वाले इस झील जो घटकर 29 वर्ग किलोमीटर से भी कम रह गया है, उसे उसके असल आकार में बहाल करने का काम तेजी से किया जाना चाहिए। इससे वास्तव में अतिक्रमण हटेगा, मछली उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी और यह 19 सितंबर, 1960 के आकार तक पहुंच जाएगा, जिस दिन IWT पर हस्ताक्षर किए गए थे।
तुलबुल नेविगेशन परियोजना को बनने में कुछ महीने या स्थिर होने में कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन यह काम धीरे-धीरे प्रगति कर रहा है।
IWT के तहत जल संग्रहण की शर्तें
संधि में अनुलग्नक ई के अंतर्गत “पश्चिमी नदियों पर भारत द्वारा जल संग्रहण” को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यह कई पन्नों का है और अत्यधिक तकनीकी डेटा देता है। पैराग्राफ (9) के अंतर्गत, यह लिखा है-
(9) भारत झेलम मेन पर ऐसे कार्य कर सकता है, जिन्हें वह झेलम मेन के बाढ़ नियंत्रण के लिए आवश्यक समझे और ऐसे किसी भी कार्य को पूरा कर सकता है, जो प्रभावी तिथि पर निर्माणाधीन थे। बशर्ते कि-
(i) ऐसे कार्यों से होने वाला कोई भी संग्रहण, किनारे की घाटियों, झीलों पर गड्ढों में चैनल से बाहर के संग्रहण तक सीमित रहेगा और इसमें झेलम मेन में कोई संग्रहण शामिल नहीं होगा, और
(ii) झीलों, गड्ढों या प्राकृतिक गड्ढों में रखे गए हिस्से को छोड़कर, बाढ़ के कम होने के बाद संग्रहित जल को यथाशीघ्र छोड़ा जाएगा और झेलम मेन के निचले हिस्से में वापस कर दिया जाएगा।
जलमार्गों का पुनरुद्धार
यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि वुलर झील रिव्वाइल प्लान, जिसे पहले जम्मू-कश्मीर सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था, उसे तेज कर दिया गया है। संधि के स्थगित होने के बाद, झेलम को जहाजों के आने-जाने के लायक बनाने के लिए वुलर की खुदाई में तेज़ी लाई गई है। एक समय में, यह एक स्थापित जलमार्ग था जो कश्मीर में लंबी दूरी की यात्रा करने का एक तेज और स्वच्छ तरीका था।
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत श्रीनगर में एक नया कार्यालय स्थापित किया है। IWAI कार्यालय झेलम और अन्य नदियों में जल परिवहन से संबंधित कार्यों की देखरेख करेगा। इस मंत्रालय का कार्यालय 13 मई को आधिकारिक तौर पर श्रीनगर के परिवहन भवन में खोला गया।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में तीन राष्ट्रीय जलमार्गों में नदी नौवहन बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। ये जलमार्ग NW 26 (चेनाब नदी पर), NW 49 (झेलम नदी पर) और NW 84 (रावी नदी पर) पर स्थित हैं। एक समय में, IWAI ने वुलर झील पर एक क्रूज होटल विकसित करने की योजना बनाई थी।
श्रीनगर कार्यालय इस केंद्र शासित प्रदेश में IWAI की गतिविधियों के लिए केंद्र के रूप में काम करेगा, जो पूरे क्षेत्र में नदी नेविगेशन बुनियादी ढांचे के विकास की देखरेख करेगा। इस उद्देश्य से, प्राधिकरण ने तीन घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों- NW-26 (नदी चिनाब), NW-49 (नदी झेलम) और NW-84 (नदी रावी) पर परियोजनाएँ शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं।
