नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) द्वारा 2016 में की गई 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण नियुक्तियों को रद्द करने वाले अपने 3 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं पूरे मामले की योग्यता के आधार पर “फिर से सुनवाई की मांग” करने का एक प्रयास थीं, जबकि “सभी प्रासंगिक पहलुओं की पहले ही व्यापक रूप से जांच और विचार किया जा चुका है।”
OMR शीट का न होना था मुख्य कारण
न्यायमूर्ति कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया को अमान्य करने का उसका फैसला “विस्तृत और गहन दलीलों को सुनने और सभी तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद” दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा मूल ओएमआर शीट या उसकी “मिरर कॉपी” को सुरक्षित रखने में विफल रहना एक महत्वपूर्ण कारक था, जिसने उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के फैसले को प्रभावित किया।
पीठ ने यह भी कहा कि अधिकारियों द्वारा की गई “कमियों और अवैधताओं पर पर्दा डालने” की कोशिश ने सत्यापन में बाधा डाली, जिससे यह निष्कर्ष निकालना अनिवार्य हो गया कि पूरी चयन प्रक्रिया में समझौता किया गया था।
अदालत ने स्वीकार किया कि इस फैसले से “बेदाग” उम्मीदवारों पर असर पड़ेगा, लेकिन अपनी बात दोहराते हुए कहा कि “ऐसी बेदाग नियुक्तियों को अमान्य करने से दुख और पीड़ा होगी, जिसके बारे में अदालत पूरी तरह से जागरूक थी, लेकिन चयन प्रक्रिया की शुद्धता की रक्षा करना सर्वोपरि है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।”
क्या था SC का पिछला फैसला?
3 अप्रैल को, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना और न्यायमूर्ति कुमार की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि पूरी चयन प्रक्रिया दोषपूर्ण और भ्रष्ट है। बाद में 17 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने “बेदाग” सहायक शिक्षकों को तब तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी थी जब तक कि नई भर्ती पूरी नहीं हो जाती।
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को 31 मई तक नए विज्ञापन जारी करने और इस साल 31 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी चेतावनी दी थी कि नई चयन प्रक्रिया में किसी भी देरी से कक्षा 9-12 के सहायक शिक्षकों से संबंधित उसके आदेश को रद्द कर दिया जाएगा।
