रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बुधवार को चौथे दिन जल ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि देश के प्रख्यात इनोवेटर सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर हुई बातचीत के बाद उनके आग्रह पर उन्होंने पानी पिया।
देवेंद्र महतो ने कहा कि जल ग्रहण करने का मतलब आंदोलन खत्म करना नहीं है। उन्होंने कहा कि आमरण अनशन और सत्याग्रह पहले की तरह जारी रहेगा। देवेंद्र महतो ने कहा कि सोनम वांगचुक ने आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताते हुए उन्हें मार्गदर्शन और हौसला दिया। उन्होंने वांगचुक से रांची आकर आंदोलनरत छात्रों का मनोबल बढ़ाने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा?
इस बीच, मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील है और उन्हें न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट मिलने के बाद संवैधानिक दायरे में उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा, “हम जिस समस्या के पीछे पड़ते हैं, उसे ठीक करके ही दम लेते हैं।”
रांची में छात्र पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द करना, जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच, ओएमआर शीट और मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं सार्वजनिक करना तथा भर्ती आयोगों में व्यापक सुधार शामिल हैं।
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आंदोलनकारी छात्रों के एक गुट ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ठोस फैसला नहीं लिया गया तो 6 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
सीआईडी की छापेमारी जारी
उधर, कथित परीक्षा अनियमितताओं की जांच कर रही राज्य सीआईडी ने कई जिलों में छापेमारी कर लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और अन्य अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की जांच जारी है।
इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित भाजपा के कई नेताओं ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और छात्रों की मांगों को शीघ्र स्वीकार करने की मांग की है।
