दिल्ली सरकार की विवादास्पद शराब नीति में 2,026 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का खुलासा हुआ है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि नीति से जुड़े कई फैसले कैबिनेट की मंजूरी और उपराज्यपाल की स्वीकृति के बिना लिए गए। नई नीति के नियमों को दिल्ली विधानसभा के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, जो आधिकारिक प्रक्रिया का उल्लंघन था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में नीति के कार्यान्वयन में कई आर्थिक खामियों को रेखांकित किया है- देखें ये वीडियो
