लखनऊ: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय निदेशक मंडल ने शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को एक अहम फैसला लेते हुए इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति (MPC) का पदेन सदस्य नियुक्त किया है। यह समिति भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाली प्रमुख बेंचमार्क ब्याज दरों पर निर्णय लेती है। इस नियुक्ति के साथ ही, भट्टाचार्य आरबीआई के उन तीन प्रतिनिधियों में शामिल हो गए हैं, जो एमपीसी में केंद्रीय बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
लखनऊ में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की 618वीं बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। आरबीआई ने अपनी आधिकारिक घोषणा में कहा, “बोर्ड ने कार्यकारी निदेशक श्री इंद्रनील भट्टाचार्य के मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में नामांकन को मंजूरी दे दी है।” भट्टाचार्य 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 के बीच होने वाली आगामी एमपीसी बैठक से समिति में शामिल होंगे। वह केंद्रीय बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग का नेतृत्व करने वाले डॉ. राजीव रंजन की जगह लेगें। राजीव रंजन मई 2022 से एमपीसी के सदस्य थे।
कौन हैं इंद्रनील भट्टाचार्य?
इंद्रनील भट्टाचार्य केंद्रीय बैंकिंग उद्योग में 28 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ एक अनुभवी पेशेवर हैं। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 1995 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट्स में एक अनुसंधान अधिकारी के रूप में की थी।
1996 में, भट्टाचार्य भारतीय रिजर्व बैंक में एक प्रबंधक के रूप में शामिल हुए और 2004 में उन्हें सहायक महाप्रबंधक (Assistant General Manager) के पद पर पदोन्नत किया गया। 2009 में, उन्होंने आरबीआई छोड़ दिया और कतर सेंट्रल बैंक (QCB) में एक आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में शामिल हो गए। पाँच साल से कुछ अधिक समय तक वहां रहने के बाद, वह 2014 में भारत लौट आए और आरबीआई में सहायक महाप्रबंधक के रूप में फिर से शामिल हो गए। अपनी वापसी के बाद, उन्हें तेजी से पदोन्नति मिली और 2025 में वे अपने वर्तमान पद कार्यकारी निदेशक पर पहुंचे।
भट्टाचार्य की शैक्षणिक योग्यता भी प्रभावशाली है। उन्होंने 1993 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री पूरी की। इसके बाद, 2008 में उन्होंने नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से ‘सेंट्रल बैंकिंग, डीएसजीई मॉडलिंग इन सेंट्रल बैंक्स’ में एक उन्नत प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया।
मौद्रिक नीति समिति का स्वरूप और हाल के निर्णय
मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन भारत में ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए किया गया है। नियम के अनुसार, इस समिति में छह सदस्य होते हैं: तीन बाहरी सदस्य, आरबीआई के गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और एक सदस्य जिसकी सिफारिश आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड करता है। यह अंतिम पद आमतौर पर मौद्रिक नीति विभाग के कार्यकारी निदेशक को दिया जाता है।
हाल ही में, आरबीआई की एमपीसी ने रेपो रेट को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया था, जबकि अपनी “तटस्थ” मौद्रिक नीति को बरकरार रखा। एक तटस्थ रुख वह होता है जो विकास को नुकसान पहुंचाए बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए तरलता को न तो बढ़ावा देता है और न ही उस पर अंकुश लगाता है।
एमपीसी ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बनाए रखा है। समिति का मानना है कि अच्छी मानसूनी बारिश से ग्रामीण मांग में मजबूती आएगी और बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकार का मजबूत खर्च विकास को गति देगा।
आरबीआई बोर्ड की बैठक में अन्य मुद्दे
शुक्रवार को हुई बैठक में, बोर्ड ने भू-राजनीतिक और वित्तीय बाजार के घटनाक्रम सहित उभरते वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य का मूल्यांकन किया। बोर्ड ने आरबीआई के चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों और केंद्रीय बोर्ड की समितियों के साथ-साथ लोकपाल योजना के कामकाज की भी समीक्षा की। बैठक में डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव, टी. रबी शंकर, स्वामीनाथन जे., डॉ. पूनम गुप्ता और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक भी उपस्थित थे।
