नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को स्वीकृति दे दी। देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक यह ऐतिहासिक पहल है।
नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का स्थान लेगी और देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और कार्यनीतिक रोडमैप तैयार करेगी।
एनएसपी 2025 को केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ), खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों और सार्वजनिक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है। यह खेल नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में जानिए
खेल नीति- 2025 के मुख्य उद्देश्य
1) कानूनी ढांचे सहित खेल प्रशासन के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा बनाया जाएगा।
2) फंड जुटाने के लिए नया तंत्र विकसित करना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलेटी (सीएसआर) के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को खेलों की दुनिया में और बढ़ाया जाएगा।
3) नई खेल नीति-2025 विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगी। राज्यों को राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुसार अपनी नीतियों में बदलाव करने या तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
4) खिलाड़ियों के प्रदर्शन, ट्रैकिंग, अनुसंधान और कार्यक्रमों के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स में उभरते तकनीक को अपनाया जाएगा।
5) सभी मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों आदि से खेल प्रोत्साहन को जोड़ा जाएगा।
6) देश को वैश्विक स्तर पर अग्रणी खेल राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए कोच, तकनीकी अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षित करना है।
7) इसके उद्देश्यों में खेल प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए खेल विज्ञान, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी को अपनाने को प्रोत्साहित करना भी शामिल है।
8) नई खेल नीति का उद्देश्य खेल प्रतिभा की शीघ्र पहचान और उसे तैयार करने के तंत्र सहित जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक खेल कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना है।
9) प्रतिस्पर्धी लीग और प्रतियोगिताओं की स्थापना को बढ़ावा देना, और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में खेल बुनियादी ढांचे का विकास करना भी इस कार्यक्रम में शामिल है। प्रशिक्षण, कोचिंग और खिलाड़ियों को सहयोग के लिए विश्व स्तरीय प्रणाली बनाने के अलावा राष्ट्रीय खेल महासंघों की क्षमता और प्रबंधन को बढ़ाना भी शामिल है।
10) खेल पर्यटन को बढ़ावा देना और भारत में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन कराने का प्रयास करना। खेल विनिर्माण परितंत्र को मजबूत करना, और इस क्षेत्र में स्टार्टअप तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना।
11) नई खेल नीति में सामाजिक समावेशन को आगे बढ़ाने में खेलों की भूमिका पर जोर है। केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आदिवासी समुदायों और दिव्यांगजनों के बीच भागीदारी को बढ़ावा देना। स्वदेशी और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करना और बढ़ावा देना।
12) शिक्षा से खेलों को जोड़कर, स्वयं सेवा को प्रोत्साहित करके और दोहरे करियर के रास्ते को सुविधाजनक बनाकर खेलों को एक व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में स्थापित करना। खेलों के माध्यम से भारतीय प्रवासियों को शामिल करना।
13) खेलों को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने का भी उद्देश्य है। राष्ट्रव्यापी अभियानों और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से खेल में जन भागीदारी और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए।
14) स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों आदि के लिए फिटनेस सूचकांक शुरू करना। खेल सुविधाओं तक सबकी पहुंच को बढ़ाना।
15) स्कूली पाठ्यक्रम में खेलों को शामिल करना। खेल शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण से तैयार करने की ओर कदम उठाना भी इस नीति का एक अहम उद्देश्य है।
(समाचार एजेंसी IANS इनपुट के साथ)
