नई दिल्लीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो अप्रैल को सभी देशों पर पारस्परिक टैरिफ (रेसिप्रोकल टैरिफ) का ऐलान किया है। ट्रंप ने भारत पर 26 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया है। अमेरिका द्वारा टैरिफ के जवाब में अब भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। भारतीय अधिकारी ने ट्रंप के इस फैसले को मिश्रित परिणाम बताते हुए कहा है कि यह कोई झटका नहीं है।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने वाणिज्यिक मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से लिखा है कि इसका असर ‘मिश्रित परिणाम है, कोई झटका नहीं।’
पांच और 10 अप्रैल से लागू होगी टैरिफ दर
अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस टैरिफ का 10 प्रतिशत पांच अप्रैल से लागू होगा और 10 अप्रैल से बचा हुआ 16 प्रतिशत लागू होगा।
हिंदुस्तान टाइम्स ने वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से लिखा है वाणिज्य मंत्रालय भारत के व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रंप प्रशासन ने व्यापार संबंधी चिंताओं का समाधान होने पर टैरिफ दरों में कटौती की इच्छा व्यक्त की है।
व्हाइट हाउस की तरफ से इस टैरिफ प्लान को लागू करते हुए कहा गया है कि यदि देश इनके जवाब में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो टैरिफ दरों में वृद्धि नहीं की जाएगी।
अपने “मुक्ति दिवस” के संबोधन के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी के बारे में कहा था कि वह ‘अच्छे मित्र’ हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि देश (भारत) हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है।
ट्रंप ने कहा कि “उनके प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) हाल ही में अमेरिका से गए हैं। वह मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन मैंने उनसे कहा कि ‘तुम’ मेरे अच्छे दोस्त हो लेकिन हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो। भारत अमेरिका पर 52 प्रतिशत शुल्क लगाता है इसलिए हम उन पर इसका आधा – 26 प्रतिशत टैक्स लगाएंगे। “
ट्रंप के चार्ट में था टैरिफ ब्यौरा
डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में संबोधन के दौरान उनके हाथ में एक चार्ट था जिसमें विभिन्न देशों के बारे में टैरिफ का ब्यौरा दिया गया था। इसमें भारत के लिए 26 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान किया गया था। हालांकि व्हाइट हाउस के दस्तावेजों के मुताबिक, भारत पर 27 प्रतिशत टैरिफ लगाया जा सकता है।
दस्तावेज में ऐसा दावा किया गया है कि भारत की सर्वाधिक पसंदीदा देश (MFN) टैरिफ दर 17 प्रतिशत है। इस पर 10 प्रतिशत बेसलाइन के साथ टैरिफ लगाने का असर होगा कि भारत पर 27 प्रतिशत शुल्क लगाया जा सकता है।
