कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा का चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया। पार्टी ने इसे ‘भरोसा पत्र’ नाम दिया है। पार्टी ने इसमें 15 प्वाइंट्स में अपने वादे गिनाए हैं। घोषणापत्र में आने पर महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता और छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का वादा किया गया है। इसके अलावा सरकार बनने के 45 दिन में 7वें वेतन आयोग को लागू करने का भी वादा किया गया है।
कोलकाता में एक कार्यक्रम में घोषणा पत्र को जारी करते हुए शाह ने कहा कि यह दस्तावेज बंगाल के समाज के हर वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसका उद्देश्य जनता का विश्वास बहाल करना है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में बीते 15 वर्षों को ‘अंधकार वाला समय’ बताया और कहा कि लोग अब भयभीत हैं, बदलाव की मांग कर रहे हैं।
गृह मंत्री ने कहा, ‘यह घोषणापत्र बंगाल के हर वर्ग को निराशा से बाहर निकालने का मार्ग है। यह कई प्रकार के भय से घिरे किसानों के लिए एक नया रास्ता दिखाएगा। यह घोषणापत्र बंगाल की जनता के सामने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कल्पना किए गए विकसित भारत का खाका प्रस्तुत करेगा। जनता भयभीत और निराश है। जनता दिल से बदलाव चाहती है।’
पश्चिम बंगाल: भाजपा का घोषणा पत्र
- घुसपैठियों को बाहर करेंगे: अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता के मन में भय है कि अगर घुसपैठ इसी प्रकार चलती रही, तो बंगाल का अस्तित्व नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर चुन-चुन कर एक-एक घुसपैठिए को बंगाल से बाहर निकालने का काम किया जाएगा।
- 7वां वेतन आयोग: घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिनों के भीतर ही सातवें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा।
- महिलाओं के लिए 3000 रुपये: घोषणा पत्र में कहा गया है कि भाजपा सरकार हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच महिलाओं के बैंक खाते में 3,000 रुपये ट्रांसफर करेगी ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें।
- केंद्र की योजनाएं होंगी लागू: घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जैसे- आयुष्मान भारत आदि को बंगाल में लागू कराया जाएगा। मुफ्त एचपीवी टीकाकरण, ब्रैस्ट कैंसर की जांच (स्क्रीनिंग), उत्तरी बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईआईएम की स्थापना की जाएगी।
- नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि राज्य में पुलिस बल और सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
- स्नातक हुए छात्रों को मदद: अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हाल ही में स्नातक हुए छात्रों को 3,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए 15,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा एक करोड़ नए रोजगार सृजित करने की बात कही गई है।
- आयु में छूट: घोषणा पत्र में कहा गया है कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण जो युवा योग्यता की आयु सीमा गंवा चुके हैं, उन्हें पांच साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ताकि वे अपना भविष्य तराश सकें। 2015 से भर्ती न हुए युवाओं को पर्याप्त अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे।
- किसानों के लिए क्या है: भाजपा ने घोषणा पत्र में कहा है कि सरकार बनने पर प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 3,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी, जिससे कुल सहायता राशि 9,000 रुपये प्रति वर्ष हो जाएगी। मवेशी तस्करी रोकने के लिए कड़े कानून बनाने का भी ऐलान भी किया गया है।
- अनाजों की खरीद: शाह ने यह भी घोषणा की भाजपा सरकार राज्य में किसानों के धान की 100% खरीद 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करेगी ताकि किसानों को अपनी उपज कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। उन्होंने कहा कि धान, आलू और आम उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। चाय बागानों के पुनरुद्धार, दार्जिलिंग टी ब्रांडिंग और जूट उद्योग को आधुनिक बनाने की योजना की भी बात घोषणा पत्र में शामिल की गई है।
- मछुआरों के लिए भी घोषणा: सभी मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पंजीकृत किया जाएगा और बंगाल को एक प्रमुख औद्योगिक और मछली निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- आठवीं अनुसूची में शामिल होंगी ये भाषाएँ: कुर्माली और राजबोंगशी भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की भी बात कही गई है।
- व्हाइट पेपर: भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि वह 15 साल के तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को सामने लाएगी और राज्य में कानून व्यवस्था की नाकामी पर भी श्वेत पत्र रखेगी। ‘कट मनी’ संस्कृति को खत्म करने का भी भरोसा दिया गया है।
- वंदे भारत म्यूजियम: एक ‘वंदे मातरम संग्रहालय’ की स्थापना की जाएगी।
- सिंडिकेट सिस्टम का निपटारा: अमित शाह ने आरोप लगाया कि टीएमसी के शासन में ‘सिंडिकेट राज, गुंडाराज और घुसपैठ’ जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। रिश्वतखोरी बढ़ी है। इनसे निपटा जाएगा।
- राज्य में धार्मिक रीतिरिवाजों के पालन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला कानून बनाया एगा।
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