लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें महिलाओं को संपत्ति खरीदने में बड़ी छूट, युवाओं को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट वितरण और औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार शामिल हैं।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम निर्णय लेते हुए योगी सरकार ने 1 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। इससे पहले, यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर लागू थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये की रियायत मिलती थी। अब छूट की सीमा बढ़ने से महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनने में काफी मदद मिलेगी, जिससे उनका आत्मविश्वास और समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी।
प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि सरकार का मानना है कि इस फैसले से मध्यम वर्ग की महिलाओं को संपत्ति की मालिक बनने में मदद मिलेगी, जिससे न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे समाज में आर्थिक रूप से अधिक सक्षम और सम्मानित बनेंगी। यह छूट मिशन शक्ति कार्यक्रम को भी मजबूती देगी, जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा रहा है।
युवाओं को स्मार्टफोन की जगह मिलेंगे टैबलेट
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत अब प्रदेश के युवाओं को स्मार्टफोन के बजाय टैबलेट वितरित किए जाएंगे। यह योजना आगामी पांच वर्षों तक लागू रहेगी और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि टैबलेट में बड़ी स्क्रीन, बेहतर बैटरी और मल्टीटास्किंग की सुविधा होगी, जिससे छात्र शिक्षा, सरकारी सेवाओं, निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के अवसरों के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे।
चित्रकूट को मिलेगा नया एक्सप्रेसवे
कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। 939.67 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे 15.172 किमी लंबा होगा और भरतकूप से ग्राम अहमदगंज तक जाएगा। इसे ईपीसी पद्धति पर 548 दिनों में पूरा किया जाएगा और इसके बाद 5 वर्षों तक अनुरक्षण किया जाएगा।
इस एक्सप्रेसवे से चित्रकूट में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। परियोजना से 38 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन होने की संभावना है।
पॉलीटेक्निक संस्थानों में तकनीकी अपग्रेडेशन
प्रदेश के 121 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों को उद्योगों की मांग के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (TTL) के सहयोग से 6935.86 करोड़ रुपये की लागत से ‘टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर’ की स्थापना की जाएगी। TTL इसमें 6034.20 करोड़ और राज्य सरकार 1063.96 करोड़ रुपये वहन करेगी।
इस परियोजना से तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ेगी और युवा नवाचार, ऑटोमेशन व डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में दक्ष होंगे।
11 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त, सोमवार से आरंभ होगा। यह सत्र संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के तहत आहूत किया गया है, जिसके अनुसार दो सत्रों के बीच अधिकतम छह माह का अंतराल हो सकता है।
इस सत्र में सरकार द्वारा जारी अध्यादेशों को विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर पारित कराने के साथ-साथ अन्य विधायी और वित्तीय कार्य भी किए जाएंगे।
समाचार एजेंसी आईएएनएस इनपुट के साथ
