बैठक में दो अध्यादेशों पर विचार किया गया है जिसे जल्द ही लाने को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ‘छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024’ और ‘यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024’ लाने जा रही है।
दोनों अध्यादेश एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे जिसमें खाने में थूकने की घटनाओं को लेकर सख्त सजा के प्रावधान किए जा सकते हैं। इस तरह के अध्यादेश के जरिए सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाना है। अध्यादेश के जरिए उपभोक्ता यह जान पाएंगे कि खाना कहां बनाया गया है और इसे किसने तैयार किया है।
यूपी सरकार ने क्या आदेश दिया था
पिछले महीने खाने में मिलावट और थूकने की घटनाओं के सामने आने के बाद सीएम योगी ने होटल और अन्य खाने पीने के जगहों के संचालकों, मालिकों और प्रबंधकों के नाम और पते स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए थे।
यही नहीं उन्होंने खाने के जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाने को कहा था जिसके फुटेज किसी स्थानीय अधिकारियों के मांगने पर मालिकों को देने का भी निर्देश दिया था। कुछ नागरिक समाज कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने सरकार के इस कदम की आलोचना की थी और कहा था कि इससे राज्य में तनाव बढ़ सकता है।
पिछले कई महीनों से राज्य में खाने में थूकने और पेशाब मिलाने की जैसी घटनाओं के सामने आने के बाद सरकार द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है। इस तरह के कई घटनाओं के कथित वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया था।
इस तरह के घटनाओं के कई वीडियो हुई थे वायरल
इसेस पहले यूपी के सहारनपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़के को रोटी में थूकते हुए देखा गया था। घटना के सामने आने के बाद होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था।
इसी तरीके से नोएडा में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया था जिन पर जूस में पेशाब मिलाने का आरोप था। यही नहीं गाजियाबाद में एक विक्रेता को पुलिस ने हिरासत में लिया था जिसे लोगों ने कथित तौर पर जूस में थूकते हुए पकड़ा था। ये मामले हाल में हुए हैं, इससे पहले इस तरह के कई और घटनाएं सामने आ चुकी है जिसके बाद सरकार यह कदम उठाने जा रही है।
