वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के पहले महीने में सरकारी खर्च बढ़ गया है। ट्रंप प्रशासन ने लागत कम करने और बचत के बड़े दावे किए थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान खर्च में 80 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है।
समाचार एजेंसी रॉयटर ने ट्रेजरी विभाग के आंकड़ों के हवाले से लिखा है कि, 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच अमेरिकी सरकार ने करीब 710 अरब डॉलर (61.85 लाख करोड़) खर्च किए, जो पिछले साल की इसी अवधि में हुए 630 अरब डॉलर के खर्च से अधिक है।
बचत की योजनाएं फेल?
ट्रंप प्रशासन ने खर्च घटाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। विदेशी मदद में कटौती की गई, हजारों सरकारी कर्मचारियों को हटाया गया, और कई अनुबंध रद्द किए गए। ट्रंप सरकार ने खर्चों में कटौती के लिए बकायदा एक विभाग ही ‘डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी’ (DOGE) बनाया है जिसकी जिम्मेदारी टेक अरबपति एलन मस्क को दी गई है।
मस्क ने दावा किया कि उन्होंने दर्जनों अरब डॉलर बचाए हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बचत के बावजूद खर्च काबू में नहीं आ रहा।
रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी खर्च बढ़ने की बड़ी वजह पेंशन और स्वास्थ्य योजनाओं पर बढ़ता खर्च और ब्याज भुगतान में हुई वृद्धि है। सरकार ने इस साल ब्याज चुकाने में 94 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 80 अरब डॉलर था।
सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर पर भारी खर्च
एलन मस्क के DOGE ने पहले दावा किया था कि उसने 55 अरब डॉलर बचाए, लेकिन बाद में रिपोर्ट में पाया गया कि कई बचत के दावे सही नहीं थे। 170 अनुबंधों की समीक्षा के बाद बचत का आंकड़ा 3 अरब डॉलर घटा दिया गया।
ट्रंप ने वादा किया था कि वह सामाजिक सुरक्षा (Social Security) और मेडिकेयर (Medicare) जैसी योजनाओं में कटौती नहीं करेंगे। ये योजनाएं पहले से ही बजट का एक बड़ा हिस्सा खा रही हैं। पिछले साल कुल बजट का एक तिहाई खर्च इन योजनाओं पर हुआ, और अगले साल यह और बढ़ने की संभावना है।
सरकारी कर्मचारियों की छंटनी, लेकिन बचत नहीं
सरकार ने खर्च कम करने के लिए करीब 1 लाख सरकारी कर्मचारियों को हटा दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा बचत नहीं हुई। सरकारी वेतन का कुल खर्च बजट का 4.3% है, जो बहुत ज्यादा नहीं है।
हालांकि सरकार का कहना है कि उसने अरबों डॉलर की बचत की है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा, “DOGE ने अरबों डॉलर की बचत की है और ट्रंप प्रशासन इसे जारी रखेगा। हमारा लक्ष्य सरकार को जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाना है।”
