वाशिंगटनः अमेरिका के विदेश विभाग ने कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद में यह सूचना दी कि वह इजराइल को आठ बिलियन (8 खरब) डॉलर के हथियार भेजने पर विचार कर रहा है। विदेश विभाग ने यह कदम सदन समिति में चल रही समीक्षा प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए उठाया है।
ट्रंप प्रशासन द्वारा यह कदम इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि युद्ध के दौरान तबाह हुए गाजा पट्टी को ‘कब्जा’ कर लेगा और इसे ‘मध्य पूर्व के रिवेरा’ में बदल दिया जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से कांग्रेस को इस बारे में जानकारी दी है।
8.4 बिलियन डॉलर की डील
न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार, इस संबंध में दो विज्ञप्तियां भी जारी की गई हैं। इसमें एक में कहा गया है कि वह इजराइल को 660 मिलियन डॉलर मूल्य की 3 हजार हेलफायर मिसाइल बेच रहा था। इसके अलावा दूसरी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 6.75 बिलियन डॉलर के बम और अन्य किट भेज रहा था।
पेंटागन ने इस बिक्री के संबंध में कोई समाचार विज्ञप्ति जारी नहीं की क्योंकि प्रत्यक्ष वाणिज्यिक बिक्री के रूप में विभाग को विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं थी। इन सब डील्स को मिलाकर सारी बिक्री 8.4 बिलियन (8.4 अरब) डॉलर की है।
हालांकि, इस डील की शुरुआत बाइडन प्रशासन ने ही की थी। जनवरी की शुरुआत में यह शुरू हुई थी और इसके बाद इसकी अनौपचारिक समीक्षा के लिए विदेशी मामलों की समिति और सीनेट की विदेशी समिति में भेज दिया था।
इस प्रक्रिया में कानून निर्माता मंजूरी देने से पहले विदेश विभाग से इस डील के बारे में विस्तृत जानकारी मांग सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही पास कर सकते हैं।
पुरानी प्रक्रिया की उपेक्षा
प्रशासन की तरफ से उठाया गया यह कदम पूरी तरह वैध है लेकिन इसकी प्रक्रिया के बारे में मीक्स का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया की उपेक्षा को दर्शाता है।
8 बिलियन डॉलर के पैकेज से अलग कांग्रेस अमेरिकी बंदूक निर्माताओं से 5,000 असॉल्ट राइफलें खरीदने के लाइसेंस के लिए इज़राइल के अनुरोध की समीक्षा भी कर रही है। विदेश विभाग जल्द ही अनौपचारिक समीक्षा के लिए कांग्रेस को असॉल्ट राइफल लाइसेंस के लिए और अधिक अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
बाइडन प्रशासन के दौरान विदेश विभाग ने एक लाइसेंस रखा था जो इज़राइल को 24,000 अमेरिकी निर्मित असॉल्ट राइफलें खरीदने की अनुमति देगा। प्रत्यक्ष वाणिज्यिक बिक्री में कोई भी विदेशी देश विदेश विभाग से किसी कंपनी से हथियार खरीदने का लाइसेंस मांगता है।
