कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्णय को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है।
इस याचिका में बनर्जी ने अदालत से निर्देश देने की मांग की है कि चुनाव पिछले वर्ष तैयार की गई मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर आयोजित किए जाएं। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर योग्य मतदाताओं के वंचित होने के तत्काल और अपरिवर्तनीय आशंका व्यक्त की है।
ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की?
ममता बनर्जी ने यह भी मांग की है कि चुनावी अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि ‘तार्किक विसंगति’ श्रेणी में नाम के बेमेल या वर्तनी भिन्नता से जुड़े मामलों को चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सुनवाई के लिए न बुलाया जाए।
उन्होंने कहा है कि नाम में इस प्रकार के सभी सुधार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर स्वतः ही किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा पहचान प्रमाण के रूप में जारी किए गए सभी दस्तावेजों को स्वीकार किया जाए।
सु्प्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ता को यह आशंका है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल लगभग 07.05.2026 को समाप्त होने के बाद तुरंत ही विधानसभा चुनाव घोषित कर दिए जाएंगे। यह घोर अन्याय होगा क्योंकि इससे पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची व्यावहारिक रूप से ठप हो जाएगी और बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाएगा। चुनाव आयोग की अपारदर्शी, जल्दबाजी भरी, असंवैधानिक और अवैध कार्रवाइयों के कारण कई गलतियां और चूकें होंगी और समय की कमी के कारण शिकायतों के निवारण का कोई अवसर भी नहीं दिया जाएगा।
TMC द्वारा दायर याचिका में क्या तर्क दिए गए?
टीएमसी और ममता बनर्जी की तरफ से यह याचिका वकील कुणाल मिमानी द्वारा दायर की गई है। इसमें कहा गया एसआईआर के कारण लाखों मतदाताओं के मताधिकार में कमी आएगी और इस प्रकार चुनावों में राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर बाधित होंगे।
TMC नेता ने तर्क दिया है, “ पूरी एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची में मौजूदा मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का एक प्रयास है, जिसमें उन्हें 2002 की मनमानी कट-ऑफ तिथि के विरुद्ध ‘दस्तावेजी’ साक्ष्य के साथ अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 का उल्लंघन है। ”
इस याचिका में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तर्क दिया गया कि यह पूरी प्रक्रिया 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, 90 दिनों से भी कम समय में अनुचित जल्दबाजी में की जा रही है। उन्होंने चल रही प्रक्रिया में विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं और खामियों को उजागर किया है।
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इस याचिका में आगे कहा गया है, “ईसीआई ने पूरी एसआईआर प्रक्रिया को मतदाताओं के लिए एक युद्धक्षेत्र में बदल दिया है, जो दस्तावेजों की मनमानी अस्वीकृति, अतार्किक सुनवाई, असंगत निर्देशों, अस्पष्ट नियमों, बदलते रुख और ईसीआई द्वारा तैनात अप्रमाणित एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर के कारण उत्पन्न पूर्ण अराजकता से जूझ रहे हैं। “
