नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 जनवरी) को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को ‘भारतीय क्रिकेट टीम’ के रूप में संदर्भित करने से रोकने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा याचिका दायर करने की आलोचना की। इस दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि दिल्ली उच्च न्यायालय जिसने पहले इसी तरह की एक याचिका खारिज कर दी थी, को उस पर जुर्माना लगाना चाहिए था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस कांत ने टिप्पणी की कि “आप घर पर बैठकर याचिकाएं तैयार करना शुरू कर दीजिए। इसमें समस्या क्या है? राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के लिए भी अधिसूचना जारी हो चुकी है जिसमें कुछ प्रमुख सदस्य भी शामिल हैं। न्यायालय पर बोझ मत डालिए।”
अदालत ने कहा “उच्च न्यायालय का फैसला अनुचित था। क्या कोई दंडात्मक जुर्माना नहीं लगाया गया था? अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह की तुच्छ याचिकाओं को कैसे रोका जा सकता था?”
पीठ ने आगे कहा कि दंडात्मक लागत न लगाए जाने के तथ्य ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए प्रोत्साहित किया है।
हालांकि पीठ याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के लिए इच्छुक थी लेकिन वकीलों के जोरदार अनुरोधों के बाद उसने इसे माफ कर दिया।
दिलचस्प बात यह है कि सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि बीसीसीआई को अनुकरणीय समर्थन प्राप्त है।
जस्टिस ने कहा, “समस्या तब होती जब यूनियन यहां आती, लेकिन उन्हें भरपूर समर्थन प्राप्त है। व्यापक नियंत्रण को अब कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। मुद्दा यह है कि कभी-कभी पैसा शामिल होने के कारण पूंछ कुत्ते को हिलाती है। “
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?
अक्टूबर 2025 में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता, अधिवक्ता रीपक कंसल को जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने के लिए फटकार लगाई थी। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने टिप्पणी की कि “क्या आप कह रहे हैं कि यह टीम भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती? यह टीम, जो हर जगह जाकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, आप कह रहे हैं कि यह भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती? क्या यह टीम इंडिया नहीं है? अगर यह टीम इंडिया नहीं है, तो कृपया हमें बताएं कि यह टीम इंडिया क्यों नहीं है?”
वहीं मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने कहा कि जनहित याचिका अदालत के समय की सरासर बर्बादी है। कंसल द्वारा दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि बीसीसीआई तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक निजी संस्था है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक वैधानिक निकाय या राज्य नहीं है।
इसमें कहा गया है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत कई बार दिए गए जवाबों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि बीसीसीआई को राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही सरकार द्वारा इसे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इसके बावजूद, सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म बीसीसीआई क्रिकेट टीम को “टीम इंडिया” या “भारतीय राष्ट्रीय टीम” के रूप में संदर्भित करते रहते हैं और क्रिकेट प्रसारण के दौरान ध्वज जैसे भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग करते हैं, याचिका में यह तर्क दिया गया।
