नई दिल्ली: रेल कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दशहरा से पहले बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,866 करोड़ रुपये के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) को मंज़ूरी दे दी। इससे 10.91 लाख कर्मचारियों को इस वित्तीय वर्ष के दौरान उनके काम में बेहतर प्रदर्शन के लिए लाभ मिलेगा।
इस निर्णय की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बोनस 10,91,146 कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर है। वार्षिक पीएलबी का भुगतान आमतौर पर दुर्गा पूजा/दशहरा त्योहारी सीजन से पहले किया जाता है।
रेलवे कर्मचारियों को बोनस, क्या है पूरी डिटेल
पिछले साल भी सरकार ने 11.72 लाख कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपये के पीएलबी को मंजूरी दी थी। इसका ऐलान पिछले साल 3 अक्टूबर को किया गया था। बहरहाल, ताजा निर्णय के तहत पात्र रेलकर्मी को अधिकतम 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। इसके लिए अधिकतम देय राशि प्रति कर्मचारी 17,951 रुपये तय की गई है।
इस बोनस से कई कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिनमें ट्रैक मेंटेनरर्स, लोकोमोटिव पायलट, ट्रेन प्रबंधक (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन सहायक, पॉइंट्समैन, मंत्रालय के कर्मचारी और अन्य ग्रुप ‘सी’ कर्मचारी शामिल हैं।
रेलवे का शानदार प्रदर्शन
रेलवे की इस साल की उपलब्धियों पर सरकार ने कहा, ‘वर्ष 2024-25 में रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। रेलवे ने रिकॉर्ड 1,614.90 मिलियन टन माल ढुलाई की और लगभग 7.3 बिलियन यात्रियों को ढोया।’
इस बोनस का भुगतान ऐसे समय में हो रहा है जब खुदरा विक्रेताओं और व्यवसायों को त्योहारी सीजन में मजबूत माँग की उम्मीद है, खासकर विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती के बाद ये संभावना और बढ़ी है।
शहरी और अर्ध-शहरी भारत के सबसे बड़े उपभोक्ता समूहों में शामिल रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले इस बोनस से बाजार पर भी इसका असर दिखने की उम्मीद है। दिवाली से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, अन्य वस्तुओं, कपड़ों और त्योहार के लिए जरूरी वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि हो सकती है।
8वें वेतन आयोग की चर्चा भी जोरों पर
रेलवे कर्मचारियों को मिले तोहफे के बीच 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इस पर बड़ा अपडेट सरकार दे सकती है। रेलवे कर्मचारियों के संघों ने भी जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग की स्थापना के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। इसके अलावा भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ का कहना है कि बोनस अभी भी छठे वेतन आयोग के न्यूनतन वेतन के आधार पर दिया जा रहा है। इसे मौजूदा वेतन संरचना के अनुसार देने की मांग महासंघ ने दोहराई है।
95,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी
रेल मंत्री वैष्णव ने कई और सेक्टर में बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि मोदी मंत्रिमंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में 94,000-95,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज की कैबिनेट बैठक में, विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 94,000-95,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। हमारे रेलवे के लिए, बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। अब तक यह सिंगल लाइन थी, जिससे क्षमता सीमित थी। दोहरीकरण के साथ, इसकी क्षमता में काफी वृद्धि होगी।’
