Thursday, October 9, 2025
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पीएम मोदी ने बिहार में लॉन्च की ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’, चर्चा में रही ‘जलेबी’

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें अतिरिक्त 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बाकी लाभार्थियों को किस्तों में राशि दी जाएगी, जिसकी अगली तारीख 3 अक्टूबर तय की गई है।

नई दिल्ली/पटनाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यभर में जिला, ब्लॉक, क्लस्टर और गांव स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में लाखों महिलाएं जुड़ीं। योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपये, यानी कुल 7,500 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई।

कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने योजना की कुछ लाभार्थी महिलाओं से संवाद भी किया। पूर्णिया की पुतुल देवी ने बताया कि पहले वे लड्डू-बतासे की दुकान चलाती थीं, लेकिन अब सरकार की मदद से जलेबी और अन्य मिठाई का कारोबार शुरू करेंगी।

पुतुल देवी की बात खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, “पुतुल देवी ने जलेबी की बात की। मालूम है न कि हमारे देश में एक समय जलेबी पर बहुत राजनीति चली थी।” उनकी इस टिप्पणी पर कार्यक्रम स्थल पर ठहाके गूंज उठे।”

गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ‘जलेबी’ राजनीति का मुद्दा बनी थी। राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया था और बाद में भाजपा नेताओं ने भी इसे प्रचार का हिस्सा बनाया था। अब बिहार की राजनीति में भी ‘जलेबी’ चर्चा का विषय बन गई है।

सीएम नीतीश कुमार ने की पीएम मोदी की तारीफ

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए बहुत काम कराए हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें अतिरिक्त 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बाकी लाभार्थियों को किस्तों में राशि दी जाएगी, जिसकी अगली तारीख 3 अक्टूबर तय की गई है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि माता-बहनें इस राशि का सदुपयोग कर अपने परिवार को खुशहाल बनाएंगी और राज्य तथा देश के विकास में योगदान करेंगी।

सीएम नीतीश ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में राज्य सरकार के फैसलों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 2006 में पंचायती राज और 2007 में नगर निकायों में 50% आरक्षण दिया गया। 2013 में पुलिस में 35% आरक्षण और 2016 में सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया।

उन्होंने आगे कहा कि आज राज्य में लगभग 11 लाख स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनमें 1.40 करोड़ जीविका दीदियां शामिल हैं। 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी समूहों का गठन हुआ है, जिनकी संख्या अब 37 हजार हो चुकी है।

नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हाल के बजट में बिहार को सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ राहत के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी गई है। मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए भी वित्तीय मदद का ऐलान हुआ है।

अनिल शर्मा
अनिल शर्माhttp://bolebharat.in
दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उच्च शिक्षा। 2015 में 'लाइव इंडिया' से इस पेशे में कदम रखा। इसके बाद जनसत्ता और लोकमत जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला। अब 'बोले भारत' के साथ सफर जारी है...
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