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यह विधेयक पहले ही नौ अगस्त को लोकसभा से पारित हो चुका था और अब राज्यसभा से भी अपनी मंजूरी प्राप्त कर चुका है, जिससे भारतीय विमानन क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
विमान अधिनियम के गैरजरूरी प्रावधान हटा दिए गए हैं
इस विधेयक का उद्देश्य विमान अधिनियम, 1934 की जगह लेना है, जिसे अब तक 21 बार संशोधित किया जा चुका था। पुराने अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान थे, जो अब आवश्यक नहीं थे, और इस नए विधेयक के जरिए उन अनावश्यक प्रावधानों को हटा दिया जाएगा।
इससे भारतीय विमानन क्षेत्र में कारोबार करना अधिक सरल और सुगम होगा। इस बदलाव से भारतीय विमानन उद्योग को अपनी कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने का अवसर मिलेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने राज्यसभा में इस विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए बताया कि विधेयक का नाम अंग्रेजी से हिंदी में बदलने का निर्णय “भारत की विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित करने” के उद्देश्य से लिया गया है।
राममोहन नायडू ने इस पर उठी आपत्तियों का उत्तर देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि इस बदलाव से संवैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है और इस नामकरण से कोई कानूनी समस्या उत्पन्न नहीं होगी।
मंत्री ने कहा कि हालांकि शुरुआत में इस विधेयक के नाम का उच्चारण करना कुछ कठिन हो सकता है, लेकिन समय के साथ लोग इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे।
विधेयक में एक और महत्वपूर्ण पहलू हवाई किराए की बढ़ती दरों को लेकर सांसदों की चिंताओं का समाधान करना है। हवाई यात्रा की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त करने वाले सांसदों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने उड़ान योजना के तहत हवाई यात्रा की पहुंच में सुधार लाने के प्रयास किए हैं।
यह योजना विशेष रूप से छोटे शहरों और कस्बों में हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाने पर केंद्रित है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि भारतीय नागरिकों के लिए हवाई यात्रा एक किफायती और सुलभ विकल्प बने, और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
विधेयक के पारित होने के बाद विमानन क्षेत्र में सुधार की उम्मीद
इस विधेयक के पारित होने के बाद विमानन क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे न केवल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यात्रियों के लिए भी हवाई यात्रा करना और सस्ता होगा।
यह विधेयक भारतीय विमानन उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा और इसे वैश्विक मानकों के अनुसार सुधारने का मौका देगा। इसके अलावा, इस विधेयक के लागू होने से न केवल विमानन क्षेत्र में कामकाजी वातावरण में सुधार होगा, बल्कि इससे यात्रा की गुणवत्ता और सुरक्षा में भी सुधार देखने को मिलेगा।
