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ढाकाः बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक हत्या की जांच शुरू की गई है। यह जांच पुलिस द्वारा नागरिक अशांति के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के मामले में हो रही है। पिछली सरकार के अन्य छह शीर्ष अधिकारियों की भी जांच की जा रही है, क्योंकि ढाका की राजधानी में हफ्तों तक चले घातक उपद्रव के बाद यह मामला सामने आया है।
शेख हसीना ने इस महीने की शुरुआत में बढ़ते विरोध के बीच इस्तीफा दे दिया था और पड़ोसी देश भारत चली गईं थीं। अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के कुछ ही घंटों बाद, शेख हसीना ने उन विरोध प्रदर्शनों की जांच की मांग की, जिनके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।
शेख हसीना ने घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सजा की मांग की
देश छोड़ने के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में, शेख हसीना ने उन लोगों की पहचान करने और उचित सजा देने की मांग की, जो इन घटनाओं में शामिल थे। शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान 400 से अधिक लोग मारे गए थे। इनमें से कई को पुलिस ने उनके आदेश पर गोली मार दी थी।
शेख हसीना के खिलाफ क्या है मामला?
एक निजी नागरिक की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ मामला लाने वाले वकील मामून मिया ने कहा कि ढाका की अदालत ने पुलिस को “आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला” चलाने का आदेश दिया है।
बांग्लादेशी कानून के तहत आपराधिक जांच में यह पहला कदम है। व्यवसायी आमिर हमजा ने जुलाई में हत्या का मामला लाने के लिए आवेदन किया था, जब एक स्थानीय किराना व्यापारी अबू सईद को सड़क पार करते समय सिर में गोली मार दी गई थी।
बीबीसी बांग्ला के अनुसार, उन्होंने अदालत को बताया कि 19 जुलाई को छात्र शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आरोप था कि पुलिस ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। हमजा ने कहा कि उनका सईद से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि किराना व्यापारी के परिवार के पास मामला दर्ज करने के लिए पैसे नहीं थे।
हमजा ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, “मैं पहला आम नागरिक हूं जिसने शेख हसीना के खिलाफ उनके अपराधों के लिए यह कानूनी कदम उठाने का साहस दिखाया। मैं मामले को खत्म होते हुए देखूंगा।”
मजिस्ट्रेट राजेश चौधरी ने पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दिया, जो विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से हसीना के खिलाफ लाया गया पहला मामला है।
हसीने सरकार में मंत्री रहे ओबैदुल कादरी की भी जांच
पूर्व परिवहन और पुल मंत्री ओबैदुल कादर भी उन लोगों में शामिल हैं, जिनकी जांच की जा रही है। हसीना की सरकार 15 साल तक सत्ता में रही। उन पर व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया गया और उस पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे।
छात्रों का विरोध जुलाई की शुरुआत में शुरू हुआ, जो सिविल सेवा नौकरियों में कोटा खत्म करने की शांतिपूर्ण मांग के रूप में शुरू हुआ। बाद में एक व्यापक आंदोलन में बदल गया जिसने सरकार को गिरा दिया।
शेख हसीना ने पुलिस से प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने उन्हें “छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी कहा जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं”।
हाल ही में गठित नई सरकार में कई प्रदर्शनकारी शामिल हैं जिसका नेतृत्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस कर रहे हैं। हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने कहा है कि चुनाव घोषित होने पर वह देश वापस लौट आएंगी।
