मुंबईः जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में अवैध पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने शनिवार को स्पष्ट कहा कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द से जल्द चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में इस समय कुल 5,037 पाकिस्तानी नागरिक निवास कर रहे हैं, जिनमें से 107 नागरिक पुलिस की पहुंच से बाहर हैं या अंडरग्राउंड हो गए हैं। 34 पाकिस्तानी नागरिक ऐसे हैं जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। अकेले मुंबई में 14 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई है, जिन पर पुलिस ने नकेल कस दी है।
नागपुर में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक
आंकड़ों के मुताबिक, नागपुर शहर में सबसे ज्यादा- 2,458 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से 25 लापता हैं। इसके बाद ठाणे (1,106 नागरिक, 33 अनट्रेसेबल), जलगांव (393 नागरिक), पिंपरी-चिंचवड़ (290 नागरिक) और नवी मुंबई (239 नागरिक) का स्थान आता है। पुणे, वाशिम, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, मीरा-भायंदर और अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं, जिनमें कई के गायब होने की भी खबर है।
मुख्यमंत्री फड़नवीस ने कहा कि बीजापुर से अवैध रूप से आए लोगों को 48 घंटे के भीतर वापस भेजा जाएगा और अन्य मामलों में केंद्र सरकार की नीतियों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरह बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उसी मॉडल पर अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को भी ढूंढा और देश से बाहर निकाला जाएगा।
आतंकवाद से कोई समझौता नहींः फड़नवीस
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलगाम जैसे आतंकी हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और भी मजबूत हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जरूरत पड़ी, तो सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति भी रोकी जा सकती है, जिससे उसे बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने फड़नवीस की प्रशंसा करते हुए उन्हें राज्य का अब तक का “सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री” बताया और हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि वे 2034 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस पर मुस्कुराते हुए फड़नवीस ने कहा, “अगर बावनकुले जी का बस चले तो वे मुझे अगले सौ साल तक मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे।”
सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर
अवैध पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ शुरू हुई इस कार्रवाई के बीच राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियां इन नागरिकों के संभावित नेटवर्क और उनकी गतिविधियों की भी गहनता से जांच कर रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि हाल के आतंकी हमलों के बाद किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है।
