मनोज सिन्हा ने पिछले हफ्ते केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बतौर उपराज्यपाल पांच साल सफलतापूर्वक पूरे किए। इस दौरान, जम्मू-कश्मीर का काफी सकारात्मक रूप से विकास और बदलाव हुए हैं। दो शीर्ष नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी सिन्हा का भरपूर समर्थन किया है। इसका मतलब है कि एलजी सिन्हा ने जो भी संसाधन माँगे, वे बिना किसी सवाल-जवाब के उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं।
मनोज सिन्हा ने अनुच्छेद 35-ए के निरस्त होने के एक साल बाद, अगस्त 2020 में जम्मू-कश्मीर का कार्यभार संभाला था। उस समय केंद्र शासित प्रदेश, खासकर कश्मीर क्षेत्र में ‘विशेष दर्जा’ छीन लिए जाने के कारण लोगों में भारी आक्रोश था। मुख्यधारा के कश्मीरी राजनेता ये प्रचार करने में व्यस्त थे कि मोदी सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जम्मू-कश्मीर के मामले में, यह असामान्य बात है कि इसे एक पूर्ण राज्य के दर्जे से घटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।
चाहे फारूक अब्दुल्ला हों, उमर अब्दुल्ला हों, महबूबा मुफ्ती हों या यूसुफ तारिगामी, सभी ने एक स्वर में कहा कि वे निरस्त अनुच्छेदों की बहाली के लिए एकजुट होंगे, हाथ मिलाएँगे। अनुच्छेद 35-ए और अनुच्छेद 370 को हटाने से संबंधित मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। 11 दिसंबर, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के विभाजन सहित केंद्र सरकार के फैसलों को बरकरार रखा।
बाद में अपनी मांगों को थोड़ा कम करते हुए इन राजनेताओं ने जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात शुरू कर दी। सड़कों पर आंदोलन करने और लोगों को अपने मुद्दों के लिए लामबंद करने की कोशिश करने की बजाय, उन्होंने अपनी मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है। कुछ ही दिनों में अदालत इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी। यह एक दिलचस्प कानूनी मुकाबला होने वाला है जिसमें दोनों यानी पक्ष और विपक्ष अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे।
एलजी सिन्हा अपने कार्यकाल के अधिकांश समय सक्रिय रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल में उनकी सक्रियता इतनी स्पष्ट रूप से कभी नहीं रही। आतंकवाद पीड़ितों की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें सरकारी नौकरियों के माध्यम से सहायता प्रदान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आतंकवाद पीड़ितों के परिवारों के लिए एक समर्पित पोर्टल शुरू करने से लेकर विभिन्न जिला मुख्यालयों पर उन्हें नियुक्ति पत्र देने तक, हाल के महीनों में सबसे स्पष्ट कार्यवाहियाँ रही हैं।
पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद की छिटपुट घटनाएँ देखी गईं, लेकिन पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा की गई सबसे भीषण आतंकी घटना इस साल 22 अप्रैल को हुई। इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने सिंधु जल संधि (IWT) को लगभग अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। निस्संदेह, जो काम 1965, 1971 और 1999 के युद्धों के दौरान भी नहीं हुआ। जिस कदम को पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने पर भी नहीं उठाया गया, वही 22 अप्रैल को दो दर्जन से ज्यादा पर्यटकों की हत्या की घटना ने भारत को करने पर मजबूर कर दिया।
इसने पाकिस्तानी राजनेताओं को हर तरह से हिलाकर रख दिया है। जैसा पहले कभी नहीं हुआ। संधि को स्थगित रखना भारत के लिए जितना फायदेमंद रहा है, उतना ही पाकिस्तान के लिए भी एक बुरा सपना साबित हो रहा है। चिनाब नदी पर कई जलविद्युत परियोजनाओं के काम को तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जलविद्युत परियोजनाओं के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा 1,856 मेगावाट की सवालाकोट परियोजना के संबंध में हुई है। इसके लिए एक वैश्विक निविदा जारी की गई है। इसके लिए 10 सितंबर तक का समय दिया गया है।
एलजी सिन्हा इन सभी घटनाक्रमों के केंद्र में रहे हैं और भारत सरकार की ओर से इस बात के कोई संकेत भी नहीं हैं कि वह जम्मू-कश्मीर में कब तक रहेंगे। एक अच्छी बात यह हुई है कि अतीत के विपरीत, किसी भी समाचार पत्र, टीवी चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस बारे में अटकलें नहीं लगाई हैं। फिलहाल, ऐसा प्रतीत होता है कि एल सिन्हा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं और निकट भविष्य में इसमें बदलाव की संभावना भी नहीं है।
