रांची: झारखंड सरकार की ‘मईयां सम्मान योजना’ में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने वित्तीय सहायता पाने के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अब लाभार्थी को योजना की राशि तभी दी जाएगी, जब उसका नाम राशन कार्ड में दर्ज होगा और वह झारखंड की निवासी होगी।
विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, सभी लाभार्थियों का नाम राशन कार्ड से सत्यापित किया जाएगा और तभी उनके बैंक खातों में सहायता राशि स्थानांतरित की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा निदेशक समीरा एस ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी कर दिया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग से एपीआई (एपीआई) एक्सेस की अनुमति मांगी गई है ताकि राशन कार्ड पोर्टल से डेटा का मिलान किया जा सके।
1 अप्रैल से योजना की राशि उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जिनका आधार लिंक एकल बैंक खाता होगा। यह निर्णय फर्जीवाड़ों पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है।
भविष्य में होगी सघन जांच
योजना में पात्रता की पुष्टि के लिए विभाग अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई), नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी सहारा लेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है और वह झारखंड की निवासी है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सभी राशन कार्डों को आधार से लिंक कर रहा है, जिससे लाभार्थियों का आधार सत्यापन आसान हो सकेगा। यदि किसी लाभार्थी का आधार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से लिंक नहीं है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग यूआईडीएआई के माध्यम से सत्यापन करेगा।
95 आवेदन एक ही बैंक खाते से जुड़े
योजना में भारी गड़बड़ी का मामला तब सामने आया जब एक ही बैंक खाते से 95 महिलाओं के आवेदन जुड़े पाए गए। यह खाता पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के बराखंती, पतागोड़ा गांव निवासी यूसुफ के नाम पर था। जांच में पता चला कि इतने सारे आवेदन इसी हाल में खोले गए एक ही बैंक खाते का इस्तेमाल कर किए गए।
इसके अलावा, राज्य के विभिन्न जिलों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि कुछ सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों और बेटियों के बैंक खातों में योजना की राशि ट्रांसफर की जा रही थी। इन शिकायतों के आधार पर अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं।
मईयां सम्मान के तहत हर माह ₹2,500 की सहायता
‘मईयां सम्मान योजना’ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत 18 से 49 वर्ष की महिलाओं को हर माह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में 1,45,400 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया, जिसमें से 13,363 करोड़ रुपये ‘मईयां सम्मान योजना’ के लिए आवंटित किए गए हैं।
