पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। भारत ने पाकिस्तान के उपर कई प्रतिबंध लगा दिए है। पाकिस्तानी एयरलाइंस और सिंधु जल समझौता रोकने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी में भारत जुट गया है। भारत एशियाई विकास बैंक (ADB) को पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर रहा है।
एशियाई विकास बैंक एडीबी से भारत ने कहा ‘आतंकवाद को बढ़ावा देनें वालों की फंडिंग पर रोक लगाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडीबी प्रमुख से बैठक में यह मुद्दा उठाया है। बता दें कि वित्त मंत्री ADB की 58वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली के मिलान पहुंची हैं। बता दें कि भारत पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की ग्रे सूची में शामिल करने के लिए भी दबाव डाल रहा है। साथ ही इस्लामाबाद को बहुपक्षीय वित्तपोषण प्रवाह की समीक्षा करने का आह्वान कर रहा है।
एडीबी के अध्यक्ष मासातो कांडा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अपनी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण को समर्थन दिया। इसके साथ ही भारत की विकास प्राथमिकताओं के लिए बैंक के पूर्ण समर्थन की बात भी कही है। वहीं, वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी दोहराया कि भारत निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है और लगातार एक अनुकूल नीति और रेगुलेटरी इकोसिस्टम बना रहा है।
निर्मला सीतारमण ने की एडीबी अध्यक्ष कांडा से मुलाकात
वित्त मंत्री 4 से 7 मई तक इटली के मिलान में आयोजित एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मंत्रालय ने बताया, ”केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलान में एडीबी अध्यक्ष कांडा से मुलाकात की।”
मंत्रालय ने कहा, “केंद्रीय वित्त मंत्री ने दोहराया कि भारत निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है और इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड, कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कमी और जीएसटी कार्यान्वयन, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और स्टार्टअप इंडिया जैसी साहसिक पहलों के माध्यम से लगातार एक अनुकूल नीति और रेगुलेटरी इकोसिस्टम बना रहा है, ताकि व्यापार करने में आसानी हो।”
सीतारमण भारतीय प्रवासियों से भी करेंगी बातचीत
वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत, एडीबी को नए, इनोवेटिव फाइनेंसिंग प्रोडक्ट और मॉडल्स को चलाने के अवसर प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा, “कांडा ने प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण से निर्देशित देश की विकास प्राथमिकताओं के लिए एडीबी का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।”
वित्त मंत्री सीतारमण एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक के मौके पर इटली, जापान और भूटान के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। इसके अलावा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट (आईएफएडी) के अध्यक्ष और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के गवर्नर के साथ बैठकें भी करेंगी।
आधिकारिक बयान के अनुसार, ”वित्त मंत्री सीतारमण मिलान में भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगी, इसके अलावा वैश्विक थिंक-टैंक, बिजनेस लीडर्स और सीईओ से भी मिलेंगी और बोकोनी विश्वविद्यालय में “बैलेंसिंग इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेसिलेंस” विषय पर ‘नेक्स्ट मिलान फोरम’ के पूर्ण सत्र में भाग लेंगी।”
(आईएएनएस इनपुट के साथ)
