नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ ने गुरुवार को कहा कि भारत सरकार ने उसे कानूनों का उल्लंघन करने के लिए देश में 8,000 से अधिक खातों को ब्लॉक करने के लिए कहा है। ‘एक्स’ ने देश के कानून का पालन करने की बात कही है।
प्लेटफॉर्म ने किसी का नाम बताए बिना एक बयान में कहा है कि इसमें “अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठन और प्रमुख एक्स यूजर्स” शामिल हैं। यह कदम पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बीच उठाया गया है।
बयान में कहा गया है, “एक्स को भारत सरकार से कार्यकारी आदेश मिले हैं, जिसमें भारत में 8,000 से अधिक अकाउंट्स को ब्लॉक करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करने पर कंपनी के स्थानीय कर्मचारियों पर भारी जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड शामिल हैं।”
बयान में कहा गया है कि सरकार ने बड़ी संख्या में इन अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कोई सबूत या औचित्य नहीं दिया है। एक्स ने कहा कि वह आदेश का पालन करेगा और सिर्फ भारत में अकाउंट्स को रोक देगा।
ऐसा फैसला सेंसरशिप के समान: एक्स
एक्स ने कहा कि यह निर्णय “आसान नहीं” था, लेकिन उसने प्रक्रिया शुरू कर दी है और प्रभावित यूजर्स को “कार्रवाई की सूचना” भेज दी है।
वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पूरे अकाउंट्स को ब्लॉक करने की भारत सरकार की मांगों से भी असहमति व्यक्त की। बयान में कहा गया, “यह मौजूदा और भविष्य की सामग्री पर सेंसरशिप के समान है और फ्री-स्पीच के मौलिक अधिकार के विपरीत है।”
एक्स ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म भारतीयों की सूचना तक पहुंचने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है।
बयान में कहा गया, “हमारा मानना है कि इन कार्यकारी आदेशों को सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं करना मनमाने ढंग से निर्णय लेने में योगदान दे सकता है। हालांकि, कानूनी प्रतिबंधों के कारण, हम इस समय कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं।”
