नई दिल्लीः दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी20 समिट का आयोजन हो रहा है। इस बैठक में शामिल हुए नेताओं ने शनिवार, 22 नवंबर को एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (यूएसए) ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अंतिम मसौदे में भी नहीं शामिल हुए।
इस दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के प्रवक्ता ने कहा कि दस्तावेज पर “फिर से बातचीत नहीं की जा सकती” और कहा कि इसे महीनों की मेहनत और एक गहन अंतरिम सप्ताह के बाद तैयार किया गया था। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अन्य सदस्यों के बीच “भारी सहमति” बनी है।
अमेरिका ने नहीं लिया हिस्सा
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना सबूत दावा किया था कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार श्वेत लोगों को निशाना बना रही है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बाद में घोषणापत्र को “शर्मनाक” बताया क्योंकि इसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया था जिसका अमेरिका लंबे समय से विरोध करता रहा है।
इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से लिखा कि जी20 के दूतों ने शुक्रवार, 21 नवंबर को अमेरिका की भागीदारी के बिना ही मसौदा तैयार कर लिया। इस मसौदे में जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के समर्थन और गरीब देशों द्वारा सामना किए जा रहे उच्च ऋण चुकौती की चिंताओं का उल्लेख है – ऐसी भाषा जिसका वाशिंगटन ट्रंप के शासनकाल में विरोध करता रहा है।
अपने उद्घाटन भाषण में, रामफोसा ने कहा: “इस बात पर भारी सहमति और सहमति है कि शुरुआत में हमें जो काम करना चाहिए, उनमें से एक है अपनी घोषणा को अपनाना।” उन्होंने अंतिम दस्तावेज तैयार करने के लिए “सद्भावनापूर्वक” काम करने के लिए प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया।
जलवायु परिवर्तन का जिक्र ट्रंप के रुख से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि वे घोषणापत्र में ग्लोबल वार्मिंग के किसी भी जिक्र का विरोध करेंगे।
ट्रम्प ने शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के व्यापक एजेंडे को भी अस्वीकार कर दिया जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को चरम मौसम का सामना करने, स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों में बदलाव लाने और भारी कर्ज का प्रबंधन करने में सहायता करना था।
G20 बैठक का अमेरिका ने किया बहिष्कार
अमेरिका के बहिष्कार ने दक्षिण अफ्रीका के पहले G20 अध्यक्ष पद के महत्व और वैश्विक सहयोग को समर्थन देने के उसके प्रयासों को उजागर करने की रामाफोसा की योजना को जटिल बना दिया।
दक्षिण अफ्रीका को 2026 के लिए जी20 की अध्यक्षता अमेरिका को सौंपनी है। इस दौरान रामाफोसा ने कहा कि यह कार्यभार “एक खाली कुर्सी” को सौंपा जाएगा और उनके कार्यालय ने इसे स्वीकार करने के लिए प्रभारी डी’एफेयर को भेजने के अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
जी20 यानी ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। यह विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं को वैश्विक, आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाता है। इस संगठन में 19 देश और यूरोपीय संघ (EU) और अफ्रीकी संघ जैसे क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हैं।
हर साल इन देशों में एक देश या संगठन इसकी अध्यक्षता करता है। भारत ने साल 2023 में इसकी अध्यक्षता की थी। दक्षिण अफ्रीका में इस साल हो रही बैठक की थीम ‘एकजुटता, समानता और स्थिरता’ है।
