फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को किया निलंबित, क्या है पूरा मामला?

इस्लामाबाद, 7 फरवरी (आईएएनएस)। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल (फीफा) ने पीएफएफ संविधान में संशोधन को अपनाने और पीएफएफ कांग्रेस से निष्पक्ष चुनावों का मार्ग प्रशस्त करने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ (पीएफएफ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
 

फीफा ने कहा है कि पीएफएफ का निलंबन तभी हटाया जाएगा, जब पीएफएफ कांग्रेस पीएफएफ संविधान के संशोधन और संशोधित संस्करण को मंजूरी देगी और उसे अपनाएगी, जिसे फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

फीफा के बयान में क्या कहा गया?

गुरुवार को जारी एक बयान में फीफा ने कहा, “पीएफएफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि यह पीएफएफ संविधान के उस संस्करण को अपनाने में विफल रहा है, जो वास्तव में निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव सुनिश्चित करेगा और इस तरह पीएफएफ की चल रही सामान्यीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में फीफा द्वारा अनिवार्य रूप से अपने दायित्व को पूरा करेगा।”

इसमें कहा गया है, “पीएफएफ कांग्रेस द्वारा फीफा और एएफसी द्वारा प्रस्तुत पीएफएफ संविधान के संस्करण को मंजूरी दिए जाने के अधीन ही निलंबन हटाया जाएगा।”

फीफा द्वारा पीएफएफ को निलंबित किया जाना देश के प्रतिनिधित्व और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने की संभावनाओं के लिए एक बड़ा झटका है। इसने पीएफएफ में मौजूद लगातार मुद्दों, समस्याओं और खामियों को भी उजागर किया है, जिन्हें सरकार और खेल मंत्रालय द्वारा जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है।

फीफा द्वारा नियुक्त पीएफएफ सामान्यीकरण समन्वय के अध्यक्ष हारून मलिक ने अंतर-प्रांतीय समन्वय की राष्ट्रीय असेंबली स्थायी समिति के समक्ष निलंबन के जोखिम को संबोधित किया था और समिति से मामले को प्राथमिकता पर संबोधित करने और पीएफएफ कांग्रेस से फीफा और एएफसी द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी देने और अपनाने का आह्वान किया था।

फीफा के फैसले का पीएफएफ कांग्रेस पर क्या होगा प्रभाव

हालांकि, समिति ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया और पीएफएफ कांग्रेस द्वारा संवैधानिक संशोधनों को खारिज करने के बाद फीफा ने पीएफएफ को निलंबित करने की घोषणा की। इससे पीएफएफ कांग्रेस पर फीफा की मांगों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने का दबाव बढ़ गया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि फीफा द्वारा पीएफएफ संविधान में प्रस्तावित संशोधन मुख्य रूप से अध्यक्ष की पात्रता और उम्मीदवारी से संबंधित है। फिलहाल, पीएफएफ की आलोचना अध्यक्ष के लिए राजनीतिक नियुक्तियां करने के लिए की जाती है।

दूसरी ओर, फीफा ने संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दिया था और पीएफएफ को अपने संविधान में उन्हें अपनाने और अध्यक्ष के लिए चुनाव कराने के लिए 15 फरवरी की समय सीमा दी थी। लेकिन, पीएफएफ कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को खारिज करने के बाद, समग्र प्रक्रिया रोक दी गई है।

2015 के बाद से यह तीसरी बार है जब इसे चुनावों की प्रक्रिया और अध्यक्ष के शीर्ष पद की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने में विफल रहने के लिए वैश्विक फुटबॉल निकाय द्वारा निलंबन का सामना करना पड़ा है।