नई दिल्लीः भारतीय चुनाव आयोग (EC) ECI Net की शुरुआत के साथ एक बड़ी डिजिटल छलांग लगाने की तैयारी में है। यह एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 40 से ज्यादा चुनाव-संबंधी ऐप्स को एक ही इंटरफेस में एकीकृत करता है।
इस ऐप को ‘मदर ऑफ ऑल ऐप्स’ कहा गया है। इसे बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान लॉन्च किया जाएगा। यह भारत की चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, सुगमता और दक्षता के एक नए युग की शुरुआत करेगा।
ECI Net क्या है?
ECI Net को बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) से लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) तक सभी हितधारकों के लिए एकल-खिड़की डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म चुनाव निगरानी, मतदाता प्रबंधन, संचार और रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले मौजूदा डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करता है।
इसका उद्देश्य कार्य को सरल बनाने के साथ-साथ समन्वय को मजबूत करना है। इसके साथ-साथ अधिकारियों और मतदाताओं दोनों के लिए सूचना तक वास्तविक समय पर पहुंच उपलब्ध कराना है।
क्या है इसकी मुख्य विशेषताएं?
यह एक एकीकृत ऐप है जो 40 से अधिक मौजूदा चुनावी ऐप को एक ही इंटरफेस में लाता है। यह ऐप मतदाता पंजीकरण, मतदान व्यवस्था और मतगणना की स्थिति पर नजर रखने में सक्षम बनाता है।
इसमें 1950 मतदाता हेल्पलाइन के साथ एकीकृत करता है जिससे यूजर्स सीधे अपने बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यह ऐप यूजर्स की सभी डिजिटल संचालन उन्नत एन्क्रिप्शन और एक्सेस नियंत्रण प्रणालियों के तहत सुरक्षित है।
वहीं, चुनाव प्रक्रिया में मैन्युअल त्रुटियों को और देरी को कम करके पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
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चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में सोमवार, 6 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए ऐप के इंटरफेस को दिखाया। यह प्रणाली 90,712 बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ), 243 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को एक डिजिटल छतरी के नीचे जोड़ती है।
नागरिक इस ऐप के माध्यम से अपने स्थानीय चुनाव अधिकारियों से संपर्क करने के लिए 1950 (मतदाता हेल्पलाइन) डायल कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर्स ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से अपने बीएलओ के साथ कॉल बुक कर सकेंगे। इसके जरिए यूजर्स अपने समस्याओं का निवारण तुरंत कर सकेंगे।
ECI Net की बिहार से होगी शुरुआत
इस ऐप की शुरुआत बिहार से होगी। बिहार एक पायलट राज्य के रूप में काम करेगा। विधानसभा चुनावों के दौरान इसका कार्यान्वयन पूरे देश में लागू होने से पहले एक परीक्षण के रूप में कार्य करेगा।
अधिकारियों के मुताबिक, चुनावी संचालन को मानकीकृत करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बाद में पूरे देश में लागू किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि यह पहल तकनीक-संचालित पारदर्शी और कुशल चुनावी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के उसके दृष्टिकोण के ही अनुरूप है।
नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुधार की घोषणा की। अब डाक मतपत्रों की गिनती अंतिम दो चरणों की मतगणना से पहले की जाएगी।
