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बैठक में शामिल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के स्पेशल स्टेटस वाले मांग को लेकर एक बयान दिया है।
कांग्रेस नेता ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक के दौरान जदयू नेता ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। जदयू की तरह जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने भी आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने की मांग की है।
जयरान रमेश ने आगे लिखा है कि उन्हें इस बात की ‘हैरानी’ हुई है कि बैठक में शामिल टीडीपी नेताओं ने आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे के लिए कुछ नहीं कहा और वे इस मुद्दे पर चुप रहे। कांग्रेस नेता ने ओडिशा के बीजू दल द्वारा उनके राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस देने की मांग का भी जिक्र किया है।
हाल ही में सत्तारूढ़ एनडीए के प्रमुख सहयोगी जदयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए पैकेज की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। उधर आंध्र प्रदेश के कई नेताओं ने भी काफी लंबे सयम से राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं और यह मांग 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान नए सिरे से शुरू भी हुआ था।
जयराम रमेश ने क्या कहा
बैठक के बारे में बोलते हुए जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, ”रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज हुई सर्वदलीय बैठक में जदयू नेता ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी नेता ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। हैरानी की बात यह है कि टीडीपी नेता इस मामले पर चुप रहे।”
ओडिशा के विशेष राज्य दर्जे के बारे में क्या बोले कांग्रेस नेता
कुछ देर बाद एक अन्य पोस्ट में जयराम रमेश ने लिखा, “राजनीतिक परिदृश्य किस तरह बदल गया है। सर्वदलीय बैठक में बीजू जनता दल के नेता ने रक्षा मंत्री (राजनाथ सिंह) और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को याद दिलाया कि भाजपा ने 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था।”
In today’s all-party meeting of floor leaders chaired by Defence Minister Rajnath Singh, the JD(U) leader demanded special category status of Bihar. The YSRCP leader demanded special category status for Andhra Pradesh. Strangely, the TDP leader kept quiet on the matter.
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 21, 2024
एनईईटी पेपर लीक और रेलवे सुरक्षा का मामला भी उठाया गया
जेडीयू ने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो फिर बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए। विपक्षी पार्टी राजद ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। बैठक में रेलवे सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया गया है।
वहीं, वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने के साथ ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग की। बीजू जनता दल ने सर्वदलीय बैठक में ओडिशा को भी विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया।
जेडीयू ने बिहार में लगातार आने वाली बाढ़ के मुद्दे को उठाते हुए भारत सरकार से इस पर कदम उठाने और पड़ोसी देश नेपाल से भी बात करने की मांग की। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बनाने और यह पद विपक्ष को देने की मांग की। कांग्रेस ने इसके साथ ही नीट मामले पर भी सदन में चर्चा की मांग की।
वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल के नेताओं ने क्या कहा
वाईएसआर कांग्रेस नेता विजय साई रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देना राज्य के विकास के लिए काफी जरूरी है। उन्होंने इस मामले में सत्तारूढ़ टीडीपी के चुप रहने को लेकर उनकी आलोचना भी की है।
ओडिशा से बीजू जनता दल के नेता सस्मित पात्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी ने ओडिशा के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे पर सरकार के रुख पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है।
पात्रा ने यह भी कहा है कि बैठक में बीजू जनता दल, राजद, जदयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (आर) और वाईएसआर कांग्रेस ने अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है।
बैठक में ये नेता हुए हैं शामिल
कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश, गौरव गोगोई, के. सुरेश और प्रमोद तिवारी, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, डीएमके से तिरुचि शिवा एवं टी.आर. बालू, आप से संजय सिंह और एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य राजनीतिक दलों से भी कई नेता बैठक में मौजूद हैं। तृणमूल कांग्रेस से कोई भी नेता इस सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुआ है।
22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र
लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, मानसून सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों की 16-16 बैठकें होंगी। पहले दिन सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। दूसरे दिन 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट लोकसभा में पेश करेंगी।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ
