प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में है। ईडी कई बड़े नामों से अलग-अलग केस को लेकर पूछताछ कर चुकी है। ईडी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए सवाल किया कि ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ईडी बनाई थी। राजनीति की वजह से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बहुत बड़े पत्रकार से जब मेरी बात हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, इनकम टैक्ट डिपार्टमेंट है। ईडी की जरूरत क्या है?
सीएम योगी के बयान पर अखिलेश ने कहा कि जो यूपी को अंडा बना दिए हैं, वो डंडे की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि वैसे तो ओडिशा कई बार आया, इधर बहुत दिनों बाद आया हूं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी ओडिशा में भी समाजवादी पार्टी बने और आगे बढ़े।
“कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए।”
– माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, भुवनेश्वर pic.twitter.com/ffJBfGrAEJ
— Samajwadi Party (@samajwadiparty) April 16, 2025
ईडी ने राहुल-सोनिया गांधी के खिलाफ दायर किया आरोपपत्र
नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने इस मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर ईडी के आरोपपत्र में सुमन दुबे और अन्य के नाम भी शामिल हैं। अदालत ने मामले में संज्ञान पर बहस के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले ईडी ने इस मामले से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
क्या है पूरा मामला?
उल्लेखनीय है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस समाचार पत्र को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया जाता था। वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। साल 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएल) नाम की कंपनी बनी, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की 38-38 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में आरोप लगाया कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एजेएल की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल किया और उन्होंने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। मामला अदालत में भी गया और बाद में ईडी ने इसकी जांच शुरू की।
