Friday, March 20, 2026
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दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेंगी सीएम ममता बनर्जी, एसआईआर को लेकर क्या है आपत्तियां?

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, ममता बनर्जी इस दौरान एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विपक्षी दलों में आम सहमति बनाने के लिए कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी नेताओं से भी बातचीत कर सकती हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के मुख्यालय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगी। यह बैठक राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच हो रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पहले ही कड़ी आपत्ति जता चुकी हैं।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, ममता बनर्जी इस दौरान एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विपक्षी दलों में आम सहमति बनाने के लिए कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी नेताओं से भी बातचीत कर सकती हैं। बजट सत्र के चलते इस समय अधिकांश विपक्षी नेता राजधानी में मौजूद हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा को रणनीतिक माना जा रहा है।

एसआईआर का मुद्दा इस समय एक बड़ा राजनीतिक फ्लैशपॉइंट बन गया है। सीईसी को लिखे अपने पत्र में ममता बनर्जी ने स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (एसआरओ) और माइक्रो-ऑब्जर्वर को दिए गए अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑब्जर्वर केवल पश्चिम बंगाल में ही नियुक्त किए गए हैं और उनकी भूमिका महज निगरानी तक सीमित नहीं रह गई है।

मुख्यमंत्री का तर्क है कि इन ऑब्जर्वर और माइक्रो-ऑब्जर्वर को अप्रूविंग अथॉरिटी के अधिकार भी दे दिए गए हैं। उनके अनुसार, इससे चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) “असहाय, अलग-थलग और सिर्फ दर्शक” बनकर रह गए हैं।

पत्र में ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि ऑब्जर्वर को ऐसे अतिरिक्त अधिकार देना संविधान द्वारा सुनिश्चित लोकतांत्रिक मूल्यों, संघीय ढांचे और मौलिक अधिकारों की भावना के खिलाफ है। उनके इस सख्त रुख से सीईसी के साथ होने वाली बैठक के दौरान तीखी चर्चा के संकेत मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री की कोलकाता वापसी की तारीख आधिकारिक तौर पर तय नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वह 5 फरवरी से पहले लौट सकती हैं। यह तारीख अहम है क्योंकि उसी दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाना है।

राज्य विधानसभा का बजट सत्र भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान सरकार दो प्रस्ताव सदन में लाने की तैयारी में है। एक प्रस्ताव में राज्य में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका की आलोचना की जाएगी, जबकि दूसरा प्रस्ताव एसआईआर को जिस तरीके से लागू किया जा रहा है, उसकी औपचारिक निंदा से जुड़ा होगा।

समाचार एजेंसी आईएएनएस इनपुट के साथ

अनिल शर्मा
अनिल शर्माhttp://bolebharat.in
दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उच्च शिक्षा। 2015 में 'लाइव इंडिया' से इस पेशे में कदम रखा। इसके बाद जनसत्ता और लोकमत जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला। अब 'बोले भारत' के साथ सफर जारी है...
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