भारत में कुल मिलाकर 24 बार काउंसिल हैं। प्रत्येक राज्य में एक बार काउंसिल है और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में से केवल दिल्ली में एक बार काउंसिल है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कोई बार काउंसिल नहीं है। 31 अक्टूबर, 2019 से पहले जब यह एक राज्य था, तब भी यहां कोई बार काउंसिल नहीं थी। क्यों? खैर, हम इसे अनुच्छेद 370 के दुष्प्रभावों में से एक कह सकते हैं, जैसे कई अन्य और भी थे।
अब जब अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है, तो कई विसंगतियाँ भी इसके साथ खत्म हो गई हैं। समान या समान कानूनों के संदर्भ में राष्ट्र के साथ जम्मू-कश्मीर का एकीकरण काफी हद तक हासिल किया गया है। जब अनुच्छेद 370 लागू था, तब जम्मू-कश्मीर में रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) थी, न कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)। दर्जनों ऐसे कानून जो पूरे भारत में लागू थे, वे जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
जम्मू-कश्मीर को लेकर एक और कदम जल्द ही उठाया जा सकता है। इस संबंध में अहम पहल हो गई है। हम बात कर रहे हैं वकीलों की सर्वोच्च शासी निकाय के बारे में जो सभी राज्यों में मौजूद है लेकिन जम्मू-कश्मीर में इसकी मौजूदगी नहीं है।
जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा परिभाषित किया गया है, एक राज्य बार काउंसिल एक वैधानिक निकाय है जो कानून से स्नातकों के वकीलों के रूप में रजिस्ट्रेशन और इसके अभ्यास को सुनिश्चित करता है। यह कानूनी शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करता है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है जिनकी कानून की डिग्री एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता के तौर पर जरूरी है।
जम्मू-कश्मीर में बार को विनियमित करने के लिए बनी इस वैधानिक संस्था की अनुपस्थिति का मुद्दा अब देश की शीर्ष अदालत तक पहुंच गया है। पिछले हफ्ते शुक्रवार (31 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र, बीसीआई और अन्य से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से जनहित याचिका दायर करने वाले वकील जाविद शेख की दलीलों पर ध्यान दिया। पीठ ने केंद्र, बीसीआई और जम्मू, कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया है।
शीर्ष अदालत में अपनी दलील में जाविद शेख ने वकील आदिल मुनीर की मदद से जम्मू और कश्मीर में बार काउंसिल की आवश्यकता पर जोर दिया। एक कदम आगे बढ़ते हुए, उन्होंने याचिकाओं पर इस्तेमाल किए जाने वाले सरकार की ओर से जारी स्टैम्प की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए अंतरिम राहत भी मांगी। आमतौर पर ये अलग-अलग राज्यों में बार काउंसिल के अनुरोध पर प्रकाशित किए जाते हैं।
जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय यह काम कर रहा था।
पीठ ने तत्काल कोई अंतरिम आदेश देने से मना करते हुए कहा कि ‘अब तक जो भी व्यवस्था थी, वह जारी रहेगी। क्या उच्च न्यायालय भी इसमें कोई पक्ष है? नोटिस जाने दें, और उनका जवाब आने दें।’ शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है।
ऐतिहासिक रूप से दो समानांतर निकायों ने जम्मू-कश्मीर में वकीलों का प्रतिनिधित्व किया है। इसमें एक जम्मू क्षेत्र में और एक कश्मीर में है। बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू (बीएजे) ने जम्मू क्षेत्र के सभी 10 जिलों में काम करने वाले वकीलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य किया है। ऐसे कश्मीर क्षेत्र में एक समान निकाय अस्तित्व में है लेकिन ये दोनों निकाय आम तौर पर मिलकर काम नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि पिछले तीन दशकों से कश्मीर में वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था पर ज्यादातर अलगाववादी, अलगाववादी विचारधाराओं का वर्चस्व रहा है। बड़ी संख्या में कश्मीर के वकील दिवंगत एसएएस गिलानी जैसे अलगाववादी नेताओं से भी जुड़े रहे हैं।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की स्थापना संसद द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत की गई थी। 2010 में, बीसीआई ने एक अखिल भारतीय बार परीक्षा शुरू की थी, जिसमें परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उस शैक्षणिक वर्ष से स्नातक होने वाले सभी कानून छात्रों के लिए परीक्षा अनिवार्य होगी। यह भी निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थी अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराने के बाद ही परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।स
