नई दिल्लीः वकीलों के विरोध प्रदर्शन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई की आपत्ति के बाद केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने अधिक्ता संशोधन विधेयक, 2025 को वापस ले लिया है। इस विधेयक को मंत्रालय ने 13 फरवरी को प्रकाशित करते हुए कहा था कि इसे हितधारकों के साथ परामर्श के बाद संशोधित किया जाएगा।
इसे कानूनी मामलों के विभाग की वेबसाइट पर 13 फरवरी को प्रकाशित किया गया था। इसे प्रकाशित करते हुए लिखा गया था कि यह “हितधारकों और जनता के साथ पारदर्शिता और व्यापक जुड़ाव के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। “
परामर्श प्रक्रिया समाप्त
मंत्रालय ने कहा कि “हालांकि प्राप्त सुझावों और चिंताओं के बीच अब परामर्श प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधित मसौदा विधेयक को हितधारकों के साथ परामर्श के लिए नए सिरे से संसाधित किया जाएगा। “
इस विधेयक के लिए जनता की राय 28 फरवरी तक ली जानी थी। इसके आधार अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन किया जाना था। हालांकि इसको लेकर मंत्रालय को वकीलों और बार काउंसिल की तरफ से भारी विरोध का सामना करना पड़ा।
इस सिलसिले में बार काउंसलि ऑफ इंडिया के प्रमुख और भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि मसौदा विधेयक बीसीआई की स्वायत्ता को खतरे में डालता है।
क्या था संशोधन?
इस मसौदा विधेयक में कुछ प्रावधान किए गए थे जो सरकार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में तीन सदस्यों को नामित करने की अनुमति देते थे। इसके साथ ही बीसीआई को निर्देश भी जारी कर सकते थे और विदेशी अधिवक्ताओं और फर्म के लिए नियम बनाने की भी अनुमति देने का प्रावधान था। इसके साथ ही इस विधेयक में विदेशी कानूनी फर्म और कॉर्पोरेट में काम करने वाले वकीलों के लिए ” कानूनी व्यवसायी ” की परिभाषा के विस्तार की भी बात कही गई थी।
इसके साथ ही इसमें अदालतों के काम से बहिष्कार करने को प्रतिबंधित करने वाला एक नया भाग जोड़ा गया था। इसमें कहा गया कि अधिवक्ताओं का संघ या संघ का कोई वकील या वकीलों का समूह व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से अदालतों के काम से बहिष्कार का आह्वान नहीं करेगा।
इसके अलावा यह भी कहा गया था कि अदालत के कामकाज या परिसर में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
13 फरवरी को जारी नोटिस में मंत्रालय ने कहा था ” समसामयिक चुनौतियों से निपटने और राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानूनी मामलों का विभाग अधिवक्ता अधिनियम, 1961 को संशोधित करने का प्रस्ताव कर रहा है।
इन संशोधनों का उद्देश्य कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा को विश्व की उत्कृष्ट प्रथाओं के साथ जोड़ना है। ये सुधार कानूनी शिक्षा में सुधार, तेजी से बदलती दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए वकीलों को सक्षम बनाने और पेशवर मानकों को बढ़ाने पर केंद्रित होंगे। अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी पेशा एक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे। “
