नई दिल्ली: सरकार ने ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अनुसार, यह आधार को अधिक प्यूपल -फ्रेंडली बनाने, जीवन को आसान बनाने और लोगों के लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच सक्षम करने के प्रयास के अनुरूप है।
यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा कि आधार देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ा रहा है। कुमार ने कहा, “आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल को निर्धारित नियमों के अनुसार संस्थाओं द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और अनुमोदन में आसानी की सुविधा के लिए विकसित किया गया है।” आधार दुनिया की सबसे विश्वसनीय डिजिटल आईडी है। बीते एक दशक में एक अरब से ज्यादा भारतीय आधार पर भरोसा जता चुके हैं। करीब 100 अरब से अधिक बार आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन हो चुका है।
मंत्रालय का कहना है कि इस नए बदलाव से सर्विस देने और लेने वाले दोनों को विश्वसनीय लेनदेन करने में मदद मिलेगी। यह पोर्टल एक रिसोर्स गाइड के रूप में काम करेगा और ऑथेंटिकेशन चाहने वाली संस्थाओं के लिए विस्तृत एसओपी प्रदान करेगा कि कैसे आवेदन करें और आधार ऑथेंटिकेशन के लिए कैसे शामिल हों। फेस ऑथेंटिकेशन को निजी संस्थाओं के कस्टमर फेसिंग ऐप्स में भी एकीकृत किया जा सकता है, जो किसी भी समय, कहीं भी, ऑथेंटिकेशन को सक्षम करेगा।
आधार को लोगों के अनुकूल बनाने और नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने और सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आधार ऑथेंटिकेशन को सक्षम करने के लिए नियमों का प्रस्ताव दिया था। ताजा संशोधन आधार धारकों को हॉस्पिटेलिटी, हेल्थकेयर, क्रेडिट रेटिंग ब्यूरो, ई-कॉमर्स प्लेयर्स, शैक्षणिक संस्थानों और एग्रीगेटर सेवा प्रदाताओं सहित कई क्षेत्रों से परेशानी मुक्त सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।
