नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लंबे इंतजार के बाद अच्छी खबर आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस तरह कर्मचारियों का डीए अब मूल वेतन के 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है।
यह फैसला उस समय आया है, जब केंद्रीय कर्मचारियों 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़े अपडेट का भी बेसब्री से इंतजार है। बहरहाल, इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों सहित पेंशनर्स यानी 1 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। पेंसनर्श को महंगाई राहत (डीआर) मिलती है। देश में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनधारी हैं। आमतौर पर साल में दो बार- जनवरी और जुलाई में महंगाई के हिसाब से डीए और डीआर में संशोधन किया जाता है। हालांकि, इस बार इसमें देरी हो रही थी। इससे पहले अक्टूबर में तीन फीसदी डीए की वृद्धि की गई थी। इससे यह 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो गया था।
सरकार के अनुसार डीए और डीआर बढ़ाने से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 6,791.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह बढ़ोतरी 7वां केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किए गए फॉर्मूले के अनुसार की गई है।
डीए बढ़ा, सैलरी कितनी बढ़ जाएगी?
केंद्र सरकार हर साल अमूमन होली के आसपास और फिर दूसरी बार दिवाली के समय डीए और डीआर बढ़ाने की घोषणा करती है। हालांकि, इस बार काफी दिन निकल जाने के बाद भी कोई घोषणा नहीं हुई थी। इससे कर्मचारियों में भी बैचेनी थी। दरअसल, जून 2016 में सातवें पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद डीए की घोषणा में कभी भी इतनी देरी नहीं हुई थी।
बहरहाल, डीए बढ़ने से आपकी सैलरी या पेंशन कितना बढ़ सकता है, इसके बारे में आसानी से अनुमान आप लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की बेसिक सैलरी 30 हजार है तो उसका डीए अभी 17,400 रुपये होगा। अब 2 प्रतिशत की वृद्धि के बाद डीए 18000 रुपये हो जाएगा।
8वें वेतन आयोग का भी इंतजार
इधर 8वें वेतन आयोग के जरिए वेतन संरचना में बड़े बदलाव की भी मांग तेज हो रही है। इस बीच नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) ने सरकार को दिए गए ज्ञापन में फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तक बढ़ाने की मांग की है। अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर करीब 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है।
फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक होता है, जिसके जरिए महंगाई और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है।
एनसी-जेसीएम ने इसके अलावा हर साल 6 प्रतिशत वेतन वृद्धि, प्रमोशन पर दो इंक्रीमेंट और कम से कम 10,000 रुपए का लाभ देने जैसे सुझाव भी दिए हैं।नयदि ये बदलाव लागू होते हैं, तो देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।
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