नई दिल्ली: फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दे दी है। दरअसल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। यानी अब डीए 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत किया गया है।
सातवें वित्त आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वर्ष में महंगाई भत्ते में दो बार बढ़ोतरी की जाती है, जो कि छमाही आधार पर की जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इससे पहले अक्टूबर 2024 में बढ़ोतरी की गई थी, तब महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। जिसके बाद यह 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया था।
केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च के आखिर में किया गया है। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत की नई बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका मतलब हुआ कि केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी महीने के साथ मार्च का भी महंगाई भत्ता उनकी सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा।
साल में दो बार होती है DA में बढ़ोतरी
बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। यह बढ़ोतरी छमाही आधार पर होती है। आखिरी वृद्धि जुलाई 2024 में हुई थी, जब महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। यह 3% बढ़ोतरी को दिखाता है। अब नए फैसले के तहत भत्ते में 2% का इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में अपने कर्मचारियों के डीए में 3% इजाफा किया था। उससे पहले मार्च में इसमें 4% की बढ़ोतरी की गई थी। महंगाई भत्ते को ऑल इंडिया कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है। इसके लिए एक तय फॉर्मूला है। सरकार इस इंडेक्स के पिछले 12 महीनों के आंकड़ों के मुताबिक डीए और डीआर की दरें करती है। देश में करीब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 67.95 लाख पेंशनर हैं।
कितनी बढ़ जाएगी सैलरी
अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये है, तो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से पहले 26,500 रुपये का महंगाई भत्ता था। वहीं, अब यह बढ़कर 27,500 रुपये हो जाएगा। यानी 50 हजार की बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में 1000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी।
हाल ही में सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन भी कर दिया है। नए वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल यानी 2026 के पहले महीने जनवरी से लागू होने की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले, केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। यह बढ़ोतरी मूल्य वृद्धि सूचकांक के आधार पर तय की गई है, जिसका मतलब है कि सांसदों के वेतन में यह बदलाव महंगाई दर के अनुसार किया गया है।
